यूपी चुनाव 2027 से पहले आजम खान ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला शुरू कर दिया है। क्या आजम खान ओवैसी-चंद्रशेखर आजाद गठबंधन की चुनौती का मुकाबला कर अखिलेश यादव का मुस्लिम वोट बैंक बचा पाएंगे?
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल से रिहाई और उनके आक्रामक राजनीतिक तेवरों ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आजम खान ने जिस अंदाज में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है, उससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या समाजवादी पार्टी अब आजम खान को ओवैसी की राजनीतिक चुनौती का जवाब बनाने की तैयारी में है?
आजम खान के दो बयानों ने इस बहस को खासा दिलचस्प बना दिया है। पहला, हैदराबादी बिरयानी पर तंज और दूसरा, ओवैसी की दाढ़ी और मौलाना होने को लेकर टिप्पणी। ये महज व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं, बल्कि यूपी में मुस्लिम राजनीति के नेतृत्व, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक प्रभाव को लेकर चल रही प्रतिस्पर्धा के संकेत भी हो सकते हैं।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है। ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करके 2027 के चुनाव में अपनी राजनीतिक मौजूदगी को नया रूप देने की कोशिश की है। ऐसे में आजम खान की वापसी समाजवादी पार्टी के लिए कितनी उपयोगी होगी और क्या वह इस गठबंधन की चुनौती को रोक पाएंगे, यह आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण सवाल होगा।
आजम खान के दो बयान, ओवैसी को सीधी चुनौती
19 नवंबर 2026 को रामपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आजम खान ने ओवैसी पर दो अलग-अलग अंदाज में निशाना साधा।
जब पत्रकारों ने उनसे उत्तर प्रदेश में ओवैसी की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता के बारे में सवाल किया तो आजम खान ने कहा:
हमारे यहां हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं की जाती है। यहां पुलाव पसंद किया जाता है और मटन बिरयानी पसंद की जाती है।
यह बयान सीधे तौर पर ओवैसी का नाम लेकर नहीं दिया गया था, लेकिन राजनीतिक संदर्भ बिल्कुल स्पष्ट था। हैदराबाद ओवैसी का राजनीतिक गढ़ है और उनकी पहचान भी हैदराबाद की राजनीति से जुड़ी है। आजम खान ने हैदराबादी बिरयानी का जिक्र करके ओवैसी की यूपी में राजनीतिक स्वीकार्यता पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की।
- दाढ़ी और मौलाना वाली टिप्पणी
अमर उजाला की 19 नवंबर की वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक, आजम खान ने ओवैसी का नाम लिए बिना कहा:
वह पेशे से बैरिस्टर हैं, न कि कोई मौलाना। केवल दाढ़ी रख लेने से कोई मौलाना या साधु नहीं बन जाता।
इस टिप्पणी का राजनीतिक महत्व इसलिए है क्योंकि ओवैसी अपनी कानूनी शिक्षा, संसदीय राजनीति और मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर मुखर वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। आजम खान ने उनकी धार्मिक पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच अंतर करने की कोशिश की। इन दोनों बयानों को एक साथ देखें तो स्पष्ट होता है कि आजम खान केवल ओवैसी की चुनावी रणनीति का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीति के नेतृत्व को लेकर भी अपनी दावेदारी का संकेत दे रहे हैं।
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन: सपा के सामने नई चुनौती
आजम खान के इन बयानों को समझने के लिए 12 नवंबर 2026 को हुए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम को देखना जरूरी है।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष तथा नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने की घोषणा की।इस गठबंधन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं:
- - ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।
- - गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है।
- - चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया है।
- - गठबंधन का दावा है कि उसका मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा से होगा।
- लेकिन ओवैसी अपने बयान और भाषण में अखिलेश और कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं।
- - ओवैसी ने पिछड़े वर्गों, दलितों और वंचित समुदायों को राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात कही है।
- - शिक्षा, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और वंचित समुदायों के अधिकार गठबंधन के घोषित मुद्दों में शामिल हैं।
चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए दूसरे विपक्षी दल भी इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू है। ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन केवल मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश नहीं है। इसमें दलित और पिछड़े वर्गों को भी साथ लाने की रणनीति दिखाई देती है।
यही वह बिंदु है जो समाजवादी पार्टी के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अखिलेश यादव का PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) राजनीतिक फॉर्मूला भी इसी सामाजिक आधार को एकजुट करने पर टिका है। अगर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद इस गठबंधन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर लेते हैं तो वे सपा के PDA समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश कर सकते हैं।
अखिलेश यादव की चिंता: मुस्लिम वोटों का बंटवारा
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की चुनावी ताकत का एक महत्वपूर्ण आधार मुस्लिम और यादव मतदाताओं का समर्थन रहा है। हालांकि पार्टी का सामाजिक आधार इससे कहीं व्यापक है और अखिलेश यादव इसे PDA के जरिए और विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी की राजनीति सपा के सामने एक पुरानी समस्या खड़ी करती रही है। ओवैसी का आरोप रहा है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम समुदाय के समर्थन का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन सत्ता और राजनीतिक निर्णयों में उसे पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं देती।रामपुर में ओवैसी की पिछली राजनीतिक सक्रियता के दौरान भी अखिलेश यादव और सपा को निशाना बनाया गया था। ओवैसी ने आजम खान के जेल में रहने का मुद्दा उठाकर सवाल किया था कि जब सपा के इतने वरिष्ठ मुस्लिम नेता को परेशानी का सामना करना पड़ा तो पार्टी ने उनके लिए क्या किया?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अखिलेश यादव की आजम खान से जेल में मुलाकात और उनका यह कहना कि आजम थे, हैं और रहेंगे, इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण था। सपा को आशंका थी कि ओवैसी आजम खान के समर्थकों और उनसे सहानुभूति रखने वाले मतदाताओं के बीच अपनी जगह बना सकते हैं। यानी ओवैसी का निशाना केवल मुस्लिम वोट हासिल करना नहीं, बल्कि सपा के मुस्लिम नेतृत्व और उसके राजनीतिक दावों पर सवाल खड़ा करना भी है।
अखिलेश यादव के सामने समस्या यह है कि अगर मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा ओवैसी की तरफ जाता है तो इसका सीधा राजनीतिक फायदा भाजपा को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर विपक्षी वोटों का विभाजन चुनाव परिणाम बदलने की क्षमता रखता है।
जेल से आजम खान की वापसी: सपा के लिए कितनी बड़ी राहत?
आजम खान की राजनीतिक वापसी का घटनाक्रम भी काफी महत्वपूर्ण है। 18 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आए। यह मामला उनकी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले का है। इससे पहले 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया था। एक नवंबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ईडी ने 12 नवंबर को चार दिन की हिरासत भी हासिल की थी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद विशेष पीएमएलए अदालत ने 18 नवंबर को 50-50 हजार रुपये के दो मुचलकों पर उनकी रिहाई का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर निर्धारित की गई है। रिहाई के बाद अखिलेश यादव ने इसे न्यायपालिका में विश्वास मजबूत होने का अवसर बताया। उन्होंने कहा कि जब अत्याचार और मनमानी सारी सीमाएं पार कर जाती हैं तो सत्ता के अंत का समय समझ लेना चाहिए। रामपुर पहुंचने के बाद आजम खान ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा:
- इस बार चुनाव नहीं होगा, इंकलाब होगा। बदलाव नहीं होगा, सैलाब होगा।
यह बयान बताता है कि आजम खान फिलहाल केवल जेल से बाहर आने के बाद सामान्य राजनीतिक गतिविधियों में लौटने के मूड में नहीं हैं। वह अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं।
क्या आजम खान चुनाव लड़ पाएंगे?
यह भी 2027 की राजनीति का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की चुनाव लड़ने की पात्रता उनके खिलाफ मामलों में हुई सजाओं और उन पर अदालतों के फैसलों पर निर्भर करेगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों की सजा पर रोक और चुनाव लड़ने की पात्रता को लेकर कानूनी पहलू अभी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। इसलिए आजम खान की सबसे बड़ी भूमिका फिलहाल एक चुनाव प्रचारक, राजनीतिक रणनीतिकार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा के प्रभावशाली चेहरे के रूप में हो सकती है।आजम खान की सबसे बड़ी ताकत
आजम खान का राजनीतिक प्रभाव केवल भाषणों तक सीमित नहीं है। रामपुर में उनका लंबा राजनीतिक इतिहास है। वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा के संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच प्रभाव रखते हैं। रामपुर, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में उनके समर्थकों का एक मजबूत नेटवर्क रहा है। उनकी रिहाई से सपा को अपने पुराने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का अवसर मिल सकता है।ओवैसी की सबसे बड़ी ताकत
ओवैसी के पास अपनी पार्टी का संगठन, संसदीय अनुभव और एक अलग राजनीतिक पहचान है। वह मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं। उनकी खासियत यह है कि वह सपा और कांग्रेस जैसे दलों के सामने मुस्लिम नेतृत्व की स्वतंत्र दावेदारी रखते हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन से उनकी रणनीति का दायरा और बड़ा हो गया है। अब वह केवल मुस्लिम राजनीति तक सीमित रहने के बजाय दलित और पिछड़े वर्गों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।सपा के लिए आजम खान क्यों जरूरी हैं?
इस सवाल के कम से कम पांच राजनीतिक जवाब हैं।
- 1. मुस्लिम नेतृत्व का चेहरा: आजम खान की वापसी से सपा के पास एक ऐसा वरिष्ठ नेता वापस आया है जिसकी पहचान लंबे समय से मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी रही है।
- 2. ओवैसी के आरोपों का जवाब: ओवैसी लगातार यह सवाल उठाते रहे हैं कि सपा मुस्लिम समुदाय के लिए कितनी प्रभावी राजनीतिक लड़ाई लड़ती है। आजम खान की वापसी से अखिलेश यादव इस सवाल का जवाब दे सकते हैं।
- 3. पश्चिमी यूपी में संगठन मजबूत करना: रामपुर और आसपास के इलाकों में आजम खान की राजनीतिक सक्रियता सपा के लिए फायदेमंद हो सकती है।
- 4. मुस्लिम मतदाताओं में विश्वास बहाल करना: जेल में आजम खान के रहने के दौरान सपा के रवैये को लेकर उठे सवालों का जवाब अब पार्टी उनकी सक्रिय भूमिका देकर देना चाह सकती है।
- 5. गठबंधन की राजनीति: आजम खान की मौजूदगी सपा को ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन के सामने अपने सामाजिक आधार को एकजुट रखने में मदद कर सकती है।
हालांकि यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि आजम खान की वापसी से मुस्लिम मतदाताओं का पूरा समर्थन फिर से सपा के साथ आ जाएगा।
सबसे बड़ा सवाल: क्या मुस्लिम वोटों का बंटवारा भाजपा को फायदा पहुंचाएगा?
उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है।
403 विधानसभा सीटों वाले राज्य में कई सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में है। लेकिन मुस्लिम मतदाता कोई एकरूप राजनीतिक समूह नहीं हैं। उनके मतदान का फैसला स्थानीय उम्मीदवार, पार्टी की विश्वसनीयता, सामाजिक समीकरण और चुनावी मुद्दों पर भी निर्भर करता है।
- यदि ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन मुस्लिम और दलित मतदाताओं के एक हिस्से को अपने साथ जोड़ता है तो सपा के सामने चुनौती बढ़ सकती है।
इसका एक संभावित उदाहरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वे सीटें हो सकती हैं जहां सपा, भाजपा और किसी तीसरे विपक्षी उम्मीदवार के बीच मुकाबला हो।
- लेकिन इसका उल्टा परिणाम भी संभव है। यदि ओवैसी का गठबंधन सपा के बजाय भाजपा विरोधी मतदाताओं को अधिक सक्रिय करता है तो उसका चुनावी प्रभाव अलग हो सकता है।
आजम खान का '6 दिसंबर' वाला संदर्भ और कांग्रेस का सवाल
द हिंदू की रिपोर्ट की हेडलाइन में आजम खान के बयान 'This is not the Congress of Dec. 6' का भी उल्लेख है। रिपोर्ट में उनके गठबंधन संबंधी रुख और बिरयानी वाले तंज को एक साथ रखा गया है। यह संदर्भ इसलिए उल्लेखनीय है कि आजम खान की राजनीति में बाबरी मस्जिद विध्वंस और 6 दिसंबर 1992 की घटना लंबे समय से एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रही है। यहां कांग्रेस और सपा के पुराने राजनीतिक संबंधों तथा विपक्षी गठबंधन की राजनीति का सवाल भी सामने आता है। हालांकि इस बयान के पूरे संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं हो सकी है, इसलिए इसे कांग्रेस के साथ किसी नए गठबंधन या टकराव की अंतिम घोषणा नहीं माना जाना चाहिए।असली मुकाबला मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व पर नियंत्रण का है
2027 के चुनाव की पृष्ठभूमि में आजम खान और असदुद्दीन ओवैसी के बीच उभरती बयानबाजी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण संकेत है। आजम खान जानते हैं कि ओवैसी की राजनीति सपा के उस पारंपरिक सामाजिक आधार को चुनौती देती है, जिस पर अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी की उम्मीदें टिकी हैं। दूसरी तरफ ओवैसी के सामने भी एक बड़ी समस्या है। हैदराबाद में उनकी राजनीतिक सफलता को उत्तर प्रदेश में दोहराना आसान नहीं है। यहां विधानसभा क्षेत्रवार जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व, मजबूत क्षेत्रीय दल और अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियां हैं।चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन बनाकर ओवैसी ने इस कमजोरी को दूर करने की कोशिश की है। लेकिन गठबंधन की घोषणा और चुनावी सफलता के बीच लंबा रास्ता है। आजम खान की वापसी इस रास्ते को और कठिन बना सकती है। लेकिन सपा के लिए भी एक सवाल है। क्या आजम खान को केवल मुस्लिम मतदाताओं को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या उन्हें पार्टी के भीतर वास्तविक राजनीतिक महत्व और निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी मिलेगी?
यदि आजम खान को केवल ओवैसी के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार के रूप में पेश किया गया तो यह रणनीति सीमित साबित हो सकती है। लेकिन अगर उन्हें पार्टी के संगठन, उम्मीदवार चयन और चुनावी रणनीति में वास्तविक भूमिका दी जाती है तो उनकी वापसी का प्रभाव व्यापक हो सकता है। अखिलेश यादव के लिए चुनौती केवल मुस्लिम वोटों को बचाने की नहीं, बल्कि PDA के पूरे सामाजिक गठबंधन को बनाए रखने की है। उन्हें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और दूसरे सामाजिक समूहों के बीच अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता भी कायम रखनी होगी। दूसरी ओर भाजपा इस विपक्षी प्रतिस्पर्धा को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकती है।
आजम खान की वापसी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय खोल दिया है। ओवैसी पर उनके तीखे हमले बताते हैं कि वह प्रदेश में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को फिर से स्थापित करना चाहते हैं।
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले को चुनौती देने की क्षमता रखता है। वहीं आजम खान की वापसी सपा को अपने पारंपरिक मुस्लिम समर्थकों के बीच राजनीतिक भरोसा मजबूत करने का अवसर देती है। लेकिन इस लड़ाई का फैसला बिरयानी, दाढ़ी या राजनीतिक कटाक्ष से नहीं होगा। फैसला इस बात से होगा कि कौन सा नेता जनता के वास्तविक मुद्दों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, बेरोजगारी, शिक्षा, सामाजिक न्याय और सत्ता में हिस्सेदारी के सवालों पर भरोसा पैदा कर पाता है।
2027 का चुनाव इसलिए केवल भाजपा बनाम सपा का मुकाबला नहीं रह सकता। विपक्ष के भीतर भी नेतृत्व, सामाजिक आधार और राजनीतिक हिस्सेदारी की एक बड़ी लड़ाई दिखाई दे रही है। आजम खान बनाम ओवैसी इसी लड़ाई का सबसे दिलचस्प चेहरा बनता जा रहा है।