यूपी SIR: वोटर लिस्ट विवाद बढ़ा, जांच का आदेश, पंचायत और विधानसभा सूची में 3.38 करोड़ का अंतर कैसे

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राज्य में विधानसभा, पंचायत और शहरी निकायों की मतदाता सूचियों के बीच करीब 3.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर सामने आया है। इस गंभीर विसंगति के बाद चुनाव आयोग ने तीनों मतदाता सूचियों का मिलान कराने और पात्र मतदाताओं की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 करोड़ 27 लाख हिन्दू मतदाताओं के नाम कटने के आरोप लगाये थे। हालांकि इससे पहले वे तीन और चार करोड़ हिन्दू मतदाताओं के वोट कटने के आरोप भी लगा चुके हैं। यानी यूपी एसआईआर को लेकर योगी लगातार हमलावर हैं।

इस मामले ने इसलिए भी गंभीर रूप ले लिया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। अब पंचायत और नगर निकायों की मतदाता सूचियों से तुलना करने पर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े अंतर की वजह क्या है और कितने पात्र मतदाता विधानसभा की वोटर लिस्ट से बाहर रह गए हैं।

तीन मतदाता सूचियों में कितना अंतर?

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में अलग-अलग चुनावों के लिए तैयार की जाने वाली मतदाता सूचियों में मतदाताओं की संख्या इस प्रकार है:

• - विधानसभा मतदाता सूची: लगभग 13.52 करोड़ मतदाता।
• - पंचायत मतदाता सूची: लगभग 12.58 करोड़ मतदाता।
• - शहरी निकायों की मतदाता सूची: लगभग 4.32 करोड़ मतदाता।

पंचायत और शहरी निकायों की सूचियों को जोड़ने पर मतदाताओं की संख्या लगभग 16.90 करोड़ हो जाती है। वहीं विधानसभा की मतदाता सूची में करीब 13.52 करोड़ मतदाता हैं। इस तरह दोनों के बीच लगभग 3.38 करोड़ का अंतर सामने आया है।

हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अलग-अलग चुनावों की मतदाता सूचियों में अंतर का मतलब यह नहीं है कि 3.38 करोड़ अलग-अलग पात्र नागरिकों के नाम निश्चित रूप से काट दिए गए हैं। इन सूचियों में दोहराव, अलग-अलग पात्रता और पंजीकरण संबंधी अंतर भी हो सकते हैं। चुनाव आयोग की जांच का उद्देश्य वास्तविक स्थिति का पता लगाना है।

रायबरेली के एक गांव से शुरू हुआ मामला

इस पूरे विवाद में रायबरेली के मकदूमपुर गांव का मामला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच कराई गई थी। जांच में सामने आया कि पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज 114 पात्र मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं थे। इस मामले ने चुनावी सूचियों के बीच समन्वय और उनके पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद राज्य स्तर पर भी अलग-अलग मतदाता सूचियों का मिलान कराने की जरूरत महसूस की गई।

चुनाव आयोग ने क्या निर्देश दिए?

मतदाता सूचियों में सामने आए इस बड़े अंतर के बाद चुनाव आयोग ने अधिकारियों को पंचायत, शहरी निकाय और विधानसभा की मतदाता सूचियों का मिलान करने का निर्देश दिया है।
इस प्रक्रिया के तहत:

• 1. पंचायत चुनावों की मतदाता सूची की विधानसभा की मतदाता सूची से तुलना की जाएगी।
• 2. नगर निकायों की मतदाता सूची में दर्ज नामों का भी सत्यापन किया जाएगा।
• 3. ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान की जाएगी जिनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं है।
• 4. पात्र पाए जाने वाले लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 भरने में मदद दी जाएगी।
• 5. मतदाता सूची में महिलाओं और युवाओं के नाम जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

चुनाव आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।

महिला मतदाताओं की संख्या में भी बड़ी गिरावट

उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या को लेकर भी चुनाव अधिकारियों ने चिंता जताई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची में महिलाओं का अनुपात असामान्य रूप से कम पाया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य में प्रति 1,000 पुरुष मतदाताओं पर महिलाओं की संख्या घटकर 834 रह गई है। पहले यह अनुपात 877 था।
इस अंतर को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने महिला मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान देने का फैसला किया है।

इसके लिए कई सरकारी विभागों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की मदद ली जाएगी। आशा कार्यकर्ताओं को महिलाओं की पहचान और पंजीकरण में लगाया जाएगा। एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी। महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रतिनिधियों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। सरकारी राशन की दुकानों पर उपलब्ध लाभार्थियों की सूची के आधार पर भी पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और सामुदायिक संगठनों की मदद ली जाएगी।
शिक्षण संस्थानों और अन्य सरकारी संस्थाओं को भी नए मतदाताओं की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई है।

SIR के शुरुआती चरण में 2.89 करोड़ नामों को ड्राफ्ट सूची से हटाया गया था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इनमें शामिल थे:
स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए 1.29 करोड़ मतदाता, मृत मतदाता 46 लाख, दोहरी एंट्री 25.4 लाख और जिनका पता नहीं चल सका, ऐसे 79.5 लाख वोटर थे। इसके बाद दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने पर अंतिम सूची प्रकाशित की गई। अंतिम सूची में भी लगभग 8.15 लाख नाम हटाए गए थे। इनमें नोटिस का जवाब नहीं देने वाले, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टियों वाले मतदाता शामिल थे।

2027 के चुनाव से पहले नाम दर्ज करने का नया अभियान

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए चुनाव आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया भी शुरू करने की तैयारी की है। इसके तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और गलतियों को सुधारने का काम किया जाएगा। नए संशोधित कार्यक्रम के अनुसार: ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 17 नवंबर को, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 17 नवंबर से 16 दिसंबर, दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।

• चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम SIR के दौरान मतदाता सूची से हट गए थे, वे दोबारा नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। 
• इस वजह से कि उनका नाम पहले मतदाता सूची में था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। बशर्ते वे पहले से किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत न हों और फॉर्म में अन्य सभी घोषणाएं सही हों।

चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का यह विवाद केवल आंकड़ों का मामला नहीं है। इसका सीधा संबंध नागरिकों के मतदान के अधिकार से है।
पंचायत और शहरी निकायों की सूचियों में बड़ी संख्या में नाम मौजूद होने के बावजूद विधानसभा की मतदाता सूची में उनका नहीं होना कई सवाल पैदा करता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या SIR के दौरान वास्तव में केवल मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियों वाले मतदाताओं के नाम हटाए गए या इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में ऐसे पात्र नागरिक भी मताधिकार से वंचित हो गए जिनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में होना चाहिए था?

रायबरेली के मकदूमपुर गांव में 114 पात्र मतदाताओं के नाम गायब मिलने के बाद यह सवाल और गंभीर हो गया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे मतदाता सूची में फर्जी और दोहरी प्रविष्टियों को हटाना है, वहीं दूसरी तरफ यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से सूची से बाहर न हो। 3.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर अब उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन गया है। आयोग की जांच से ही स्पष्ट होगा कि इस अंतर के पीछे प्रशासनिक और तकनीकी कारण कितने हैं और वास्तविक रूप से कितने पात्र मतदाता विधानसभा की मतदाता सूची से बाहर हैं।