यूपी एसएसआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मंगलवार 17 नवंबर को जारी की गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे नये वोटर जोड़ने की साजिश कहा, वहीं लोग अब पूछ रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ किस आधार पर आंकड़ा दे रहे थे।
यूपी एसएसआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 17 नवंबर को जारी हुई
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और चुनाव आयोग के बीच राजनीतिक विवाद गहरा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दावे पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें कहा गया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कट गए।
नवदीप रिणवा ने मंगलवार को स्पेशनल समरी रिजीज़न (SSR) के बाद मतदाताओं की ड्राफ्ट वोटरलिस्ट जारी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग मतदाताओं का धर्म या जाति के आधार पर कोई आंकड़ा नहीं रखता। आयोग की मतदाता सूची में मतदाता का नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, मकान नंबर और लिंग जैसी जानकारियां होती हैं, लेकिन धर्म और जाति का कॉलम नहीं होता।
योगी के बयान पर उठे सवाल
रिणवा के इस बयान से योगी आदित्यनाथ के दावे के आधार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जब चुनाव आयोग के पास धर्म के आधार पर मतदाताओं का आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं है, तो 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने का आंकड़ा आयोग के आधिकारिक आंकड़ों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि वह धर्म के आधार पर मतदाता सूची में नाम जुड़ने या कटने का कोई विश्लेषण जारी नहीं करता। इस तरह मुख्यमंत्री के दावे और आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के बीच अंतर सामने आया है।अखिलेश का यूपी सीएम योगी पर जबरदस्त हमला
ड्राफ्ट लिस्ट के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दो ट्वीट किये। एक ट्वीट में उन्होंने योगी के हिन्दू मतदाता वाले बयान पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा- उत्तर प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं: अफवाह फैलाने के लिए किसी के खिलाफ किस धारा के तहत मामला दर्ज किया जाता है? क्या 1.27 करोड़ हिंदू वोटों के नुकसान का आंकड़ा उनके सूचना विभाग की फैक्ट्री में गढ़ा गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह है कि वे ऐसी बातें कम बोलें जिनसे वे हंसी का पात्र बनते हैं। जनता का जो एक-दो प्रतिशत विश्वास उनके पास बचा है, वह भी शून्य में तब्दील हो सकता है। पहला शून्य वे खुद अपने झूठे बयानों से लगाएंगे, और दूसरा दिल्ली की जनता लगाएगी, क्योंकि वे काफी समय से उन्हें शून्य तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के लोग 'झूठे आंकड़े फैलाने वाले' हैं।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 13.58 करोड़ मतदाता
इस राजनीतिक विवाद के बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया (Special Summary Revision-2027) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, नई सूची में कुल 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाता दर्ज हैं। 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता थे। इस तरह सात महीने के दौरान कुल 18 लाख 84 हजार 113 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है।
महिला मतदाताओं की संख्या में 10,96,828 और पुरुष मतदाताओं की संख्या में 7,87,449 की वृद्धि हुई है। वहीं थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 164 कम हुई है।
18-19 साल के मतदाताओं की संख्या में 5.80 लाख की कमी
ड्राफ्ट मतदाता सूची में एक महत्वपूर्ण बदलाव 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या में देखने को मिला है। अप्रैल की अंतिम सूची में इस आयु वर्ग के 17,63,360 मतदाता थे। नवंबर की ड्राफ्ट सूची में यह संख्या घटकर 11,83,352 रह गई है। यानी 5,80,008 की कमी दर्ज हुई है। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं की भूमिका अहम होगी। रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची में प्रति एक हजार पुरुषों पर महिला मतदाताओं का अनुपात 834 से बढ़कर 840 हो गया है। वहीं मतदाता-जनसंख्या अनुपात 55.17 से बढ़कर 55.95 प्रतिशत हुआ है।2.58 करोड़ वयस्क आबादी अभी मतदाता सूची से बाहर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा पेश किया। उनके मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के नागरिकों की अनुमानित संख्या करीब 16.16 करोड़ है, जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूची में 13.58 करोड़ नाम हैं। इस तरह लगभग 2.58 करोड़ पात्र आयु वर्ग की अनुमानित आबादी और पंजीकृत मतदाताओं के बीच अंतर है। रिणवा ने बताया कि यह अनुमान जुलाई 2020 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की ओर से प्रकाशित जनसंख्या अनुमानों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इस अंतर को ध्यान में रखते हुए पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं को मतदाता सूची में शामिल करने की जरूरत है।अखिलेश यादव ने भी बीजेपी और अधिकारियों को दी चेतावनी
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फर्जी वोट जुड़वाने की साजिश का आरोप लगाया था। उन्होंने ASDD यानी Absent, Shifted, Dead or Duplicate श्रेणी का उल्लेख करते हुए कहा था कि इन श्रेणियों के नाम पर मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी का बूथ स्तर का संगठन फॉर्म-6 के माध्यम से जोड़े जाने वाले प्रत्येक नए मतदाता के नाम की निगरानी करेगा।उनके मुताबिक, बूथ प्रभारी, PDA प्रहरी, पार्टी के पदाधिकारी, घोषित और संभावित प्रत्याशी तथा समर्थक इस काम में लगाए जाएंगे।
अखिलेश ने चुनाव अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आने पर सबूतों के साथ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा था कि दोषी अधिकारियों की बर्खास्तगी, पेंशन और सरकारी लाभ रोकने तथा कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा था कि भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और जनता उनके कामकाज पर नजर रखेगी। अखिलेश ने चेतावनी देते हुए कहा था कि फॉर्म-6 में गड़बड़ी करने वालों को जनता छठी का दूध याद दिला देगी।
फॉर्म-6, 7 और 8 के लिए 16 दिसंबर तक मौका
चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की है।
- फॉर्म-6: नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए।
- फॉर्म-7: मतदाता सूची से नाम हटाने पर आपत्ति या नाम हटवाने के लिए।
- फॉर्म-8: मतदाता सूची में नाम और अन्य विवरणों में सुधार के लिए।
रिणवा के मुताबिक, दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
प्रदेश के सभी 1,73,730 मतदान केंद्रों पर 21, 22, 28 और 29 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। इन शिविरों में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) मतदाता सूची और आवेदन फॉर्म के साथ उपलब्ध रहेंगे।धर्म के नाम पर वोटर लिस्ट का विवाद कितना महत्वपूर्ण?
उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची को लेकर सामने आए तीन अलग-अलग राजनीतिक और प्रशासनिक पहलू इस विवाद को महत्वपूर्ण बनाते हैं। पहला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि पंचायत चुनाव की सूची में मौजूद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग की सूची में नहीं हैं। दूसरा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग के पास धर्म और जाति के आधार पर मतदाताओं का डेटा ही नहीं है। इसलिए आयोग इस तरह का कोई आधिकारिक विश्लेषण जारी नहीं करता। तीसरा, चुनाव आयोग की नई ड्राफ्ट सूची में कुल मतदाताओं की संख्या में 18.84 लाख की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है, लेकिन 18-19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या में 5.80 लाख की कमी दर्ज की गई है।यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। 18.84 लाख की बढ़ोतरी अप्रैल और नवंबर की दो मतदाता सूचियों के बीच कुल शुद्ध बदलाव है। इससे यह पता नहीं चलता कि कितने नाम हटाए गए और कितने नए नाम जोड़े गए। इसी तरह यह आंकड़ा धर्म के आधार पर किसी समुदाय के मतदाताओं की संख्या नहीं बताता।
इसलिए योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं वाले दावे को चुनाव आयोग के आधिकारिक धर्मवार आंकड़ों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। वहीं आयोग के स्पष्टीकरण से अपने आप यह साबित नहीं होता कि किसी धर्म के मतदाताओं के नाम नहीं कटे। इसके लिए पंचायत और विधानसभा मतदाता सूचियों के बूथवार तथा नामवार तुलनात्मक आंकड़ों की जरूरत होगी। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अब असली सवाल यही है कि मतदाता सूची में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी और धर्म, जाति तथा राजनीतिक आरोपों से अलग हटकर हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में कैसे शामिल किया जाएगा।