विरोध के बाद योगी सरकार को वापस लेना पड़ा काम के घंटे बढ़ाने का आदेश 

ग़ौरतलब है कि केंद्र सरकार की पहल पर यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश व उत्तराखंड सहित कई राज्यों ने श्रमिकों की हितों की रक्षा वाले 33 क़ानूनों को 1000 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। योगी सरकार का तर्क था कि श्रम क़ानूनों में ढील देने के बाद बाहर की कंपनियों से आने वाला निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। देश भर के मजदूर एवं पत्रकार संगठनों ने सरकार के इस कदम की निंदा करते हुए इसका विरोध किया था।