योगी सरकार का फ़ैसला असंवैधानिक, बीजेपी नेता गहलोत ने कहा

योगी सरकार के 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के आदेश को केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने असंवैधानिक बताया है। राज्यसभा में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री गहलोत ने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार को अनूसूचित जाति प्रमाणपत्र जारी करने से रोकने के लिए कहा है। गहलोत ने कहा कि यह क़दम सही नहीं है और ओबीसी को अनूसूचित जाति में शामिल करना संसद के अधिकार क्षेत्र में है। गहलोत ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस मामले में सही प्रक्रिया का पालन करे। बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने मंगलवार को राज्यसभा के शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया था। मिश्रा ने सरकार के इस क़दम को असंवैधानिक बताया था।