जिस बुलडोजर एक्शन और 'बुलडोजर न्याय' को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना होती रही है, उसी के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए उन्होंने कंपनियों को राज्य में आमंत्रित किया है।
यूपी में जिस बुलडोजर एक्शन और 'बुलडोजर न्याय' को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना होती रही है, उसी को उन्होंने राज्य की पहचान क़रार दे दिया है। योगी ने कहा है कि बुलडोजर अब उत्तर प्रदेश का ब्रांड बन चुका है। उन्होंने कंपनियों से राज्य में बुलडोजर और ट्रैक्टर बनाने की अपील की। योगी ने दावा किया कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और बुलडोजर कार्रवाई से यूपी निवेश के बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। हालाँकि, जिस ‘बुलडोजर न्याय’ को योगी सरकार की सख्त छवि से जोड़ा जाता है, उसी पर सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार संगठनों की ओर से क़ानूनी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए जाते रहे हैं।
ऐसी आलोचनाओं के बावजूद योगी आदित्यनाथ बुलडोजर कार्रवाई को बढ़ाचढ़ाकर पेश करते रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा, 'उत्तर प्रदेश में अब माफिया राज की जगह कानून का राज स्थापित हुआ है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति तथा बुलडोजर कार्रवाई ने राज्य को निवेश के एक बड़े गंतव्य में बदल दिया है। अगर कंपनियां यहां बुलडोजर और ट्रैक्टर बनाती हैं तो देश और विदेश में इनकी मांग अपने आप बढ़ेगी।'
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएनएच इंडस्ट्रियल के नए ट्रैक्टर निर्माण संयंत्र के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यह संयंत्र यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी YEIDA क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। कंपनी इसमें 1200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। प्रस्तावित फैक्ट्री करीब 100 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र से कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा और आधुनिक विनिर्माण उद्योग को नई गति मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि इस निवेश से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
कभी अपराध के लिए बदनाम था क्षेत्र: योगी
मुख्यमंत्री ने जेवर क्षेत्र के किसानों और जनप्रतिनिधियों की सराहना करते हुए कहा कि यह इलाक़ा पहले अपराध और गोलीबारी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब देश के प्रमुख निवेश क्षेत्रों में शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और YEIDA के विकास के साथ पूरा क्षेत्र औद्योगिक, आर्थिक और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस क्षेत्र में कई बड़े प्रोजेक्ट आकार ले रहे हैं। इनमें HCL-Foxconn से जुड़ा सेमीकंडक्टर संयंत्र, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, MSME पार्क और डेटा सेंटर शामिल हैं।
'बुलडोजर न्याय' पर योगी की आलोचना
योगी आदित्यनाथ का यह बयान तब आया है जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई उनकी सरकार की राजनीतिक पहचान बन चुकी है। सरकार इसे अपराध और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई बताती है। वहीं, आलोचकों का आरोप है कि कई मामलों में बुलडोजर का इस्तेमाल अदालत की प्रक्रिया से पहले ही सजा देने के तरीके के रूप में किया गया है। आलोचकों का कहना है कि कुछ मामलों में आरोपियों के घरों और संपत्तियों को अदालत में दोष साबित होने से पहले ही गिरा दिया गया। कई मामलों में परिवार के अन्य सदस्य भी बेघर हुए, जबकि उनका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं था।सरकारी अधिकारियों का पक्ष यह रहा है कि जिन भवनों को गिराया गया वे अवैध निर्माण थे और कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई थी। लेकिन इस विवाद का मूल सवाल यही है कि क्या किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगने के बाद उसकी संपत्ति गिराना सही है, या फिर संपत्ति के अवैध होने की जांच और कार्रवाई स्वतंत्र कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर न्याय’ पर क्या कहा था?
बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इस मुद्दे पर देशव्यापी दिशानिर्देश तय करने की बात कही थी। अदालत ने सवाल उठाया था कि क्या किसी व्यक्ति का घर सिर्फ इसलिए गिराया जा सकता है क्योंकि वह किसी आपराधिक मामले में आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया था कि यदि कोई व्यक्ति दोषी भी ठहरा दिया जाता है तब भी कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसकी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा था कि वह पूरे देश के लिए कुछ दिशानिर्देश तय करना चाहती है, ताकि इस तरह की कार्रवाई को लेकर उठ रही चिंताओं का समाधान हो सके।सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों में सामान्य तौर पर ध्वस्तीकरण से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस, संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर, कार्रवाई की वीडियोग्राफी और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने जैसी शर्तें शामिल हैं। हालाँकि, सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ या अन्य निर्धारित अपवादों से जुड़े मामलों में अलग प्रावधान लागू हो सकते हैं। अदालत की मूल चिंता यह है कि प्रशासन किसी आरोपी को अदालत से सजा मिलने से पहले ही दंडित करने की भूमिका में न आ जाए।
बुलडोजर कार्रवाई सामूहिक सजा का रूप ले रही है?
विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि बुलडोजर कार्रवाई कई बार कानूनी प्रक्रिया से आगे बढ़कर राजनीतिक और सांप्रदायिक संदेश देने का माध्यम बन जाती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित विपक्षी दल इसे ‘बुलडोजर अन्याय’ और सरकार की दमनकारी राजनीति का प्रतीक बताते रहे हैं। कुछ मानवाधिकार संगठनों और रिपोर्टों ने आरोप लगाया है कि सांप्रदायिक हिंसा, विरोध प्रदर्शनों या मुस्लिम समुदाय से जुड़े मामलों के बाद इस तरह की कार्रवाई अधिक देखने को मिली है। आलोचकों का कहना है कि इससे अल्पसंख्यक समुदायों में भय पैदा हो सकता है और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है।
बुलडोजर निर्माण का न्योता और राजनीतिक ब्रांडिंग
योगी आदित्यनाथ का कंपनियों को बुलडोजर निर्माण के लिए आमंत्रित करना एक दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम है। जिस बुलडोजर को लेकर उनकी सरकार पर कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं, मुख्यमंत्री उसी मशीन को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक पहचान और निवेश के अवसर के रूप में पेश कर रहे हैं।
सरकार की ओर से इसे उद्योग, रोजगार और आर्थिक विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में कानून-व्यवस्था सुधरी है और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। वहीं, आलोचकों का मानना है कि बुलडोजर की राजनीतिक ब्रांडिंग से यह सवाल पीछे नहीं छूटना चाहिए कि कार्रवाई कानून के मुताबिक हुई या नहीं। किसी मशीन का औद्योगिक उत्पादन और उसका प्रशासनिक इस्तेमाल दो अलग-अलग विषय हैं।
लेकिन बुलडोजर को यूपी का ब्रांड बताने वाले बयान के साथ राज्य में ‘बुलडोजर न्याय’ पर चल रही बहस भी सामने आती है। एक तरफ सरकार बुलडोजर को अपराध के खिलाफ सख्ती, कानून-व्यवस्था और निवेश के भरोसे का प्रतीक बता रही है। दूसरी तरफ आलोचक पूछ रहे हैं कि क्या इस प्रतीक के पीछे नागरिकों के कानूनी अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है?