क्या वाक़ई संविधान ख़तरे में या विपक्ष का ओवररिएक्शन?
चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू प्रक्रिया शुरू की है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। RJD और कांग्रेस का आरोप है कि इससे विपक्षी वोटरों को लिस्ट से हटाया जा सकता है। क्या यह वाकई गंभीर मामला है या विपक्ष का ओवररिएक्शन?