• About Us
  • Mission Statement
  • Board of Directors
  • Ethics and Standards
  • Grievance Redressal
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
☰
home-tab.png
  • देश
  • राज्य
  • राजनीति
  • दुनिया
  • विश्लेषण
  • विचार
  • वीडियो
  • वक़्त-बेवक़्त
  • होम
  • /
  • वीडियो
  • /
  • नागरिकता क़ानून: राज्य सरकारों को क्यों किया जा रहा है दरकिनार?

ट्रेंडिंग
ख़बर

वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द क्यों? विवेक पर हावी भीड़तंत्र!

विचार

BMC चुनावः मतदान कल, क्या है मामू फैक्टर, महिलाओं का महत्व इस बार ज्यादा क्यों

महाराष्ट्र

स्टूडेंट वीज़ाः ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सबसे ज्यादा जोखिम वाला देश घोषित किया, ऐसा क्यों हुआ

दुनिया

जयशंकर बोले- मार्को रुबियो से अच्छी बातचीत हुई; क्या ट्रेड डील पर बनी बात?

देश

मिडिल ईस्ट संकटः ईरान ने कहा- यूएस अड्डे टारगेट पर, भारतीयों के लिए अलर्ट जारी

दुनिया

ECI ने बीजेपी के बनाए AI टूल्स से वोटर लिस्ट से नाम काटे? ममता का बड़ा आरोप

पश्चिम बंगाल

ट्रंप ईरानियों से बोले- संस्थाएँ कब्जाएँ... प्रोटेस्ट जारी रखें, मदद आ रही है

दुनिया

असम चुनाव: सर्वे में बीजेपी को कांग्रेस पर मामूली बढ़त, पर ख़तरे का बड़ा संकेत?

असम
Donald Trump
Satya Hindi Bulletin
Ayatollah Ali Khamenei
Narendra Modi
BJP
Iran Protests
India China Conflicts
Congress
Ajit Doval
India US Trade Deal
CAG report
BJP RSS
PMKVY
Ashutosh Ki Paini Nazar
Mahayuti
China India Dispute
Rahul Gandhi
janadesh charcha
Sharat ki do took
Iran US Tension

नागरिकता क़ानून: राज्य सरकारों को क्यों किया जा रहा है दरकिनार?

  • वीडियो
  • |
  • |
  • 2 Jan, 2020
केंद्र सरकार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा लोगों को दे रही है। यानी इसमें राज्य सरकार की भूमिका को ख़त्म किया जा रहा है। क्या यह राज्य सरकारों को दरकिनार करने की कोशिश नहीं है? सत्य हिन्दी के ख़ास कार्यक्रम शैलेश की रिपोर्ट में देखें वरिष्ठ पत्रकार शैलेश की समीक्षा।

    © 2025 Camword Private Limited. All Rights Reserved