PMLA पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवाद क्यों?

पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी का दुरुपयोग कई गुना बढ़ जाएगा। क्या सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और प्रवर्तन एजेंसियों पर लगाम कस सकता है?