मणिपुर के बाद हरियाणा हिंसा का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले। अदालत ने रैलियों पर रोक नहीं लगाई। मगर सरकारों को हिदायत जारी कर दी। सवाल है कि क्या दंगा रोकने का काम भी अदालत ही करेगी? आलोक जोशी के साथ दिनेश द्विवेदी, शीतल पी सिंह, सतीश के सिंह, विभूति नारायण राय।
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लेखक सीएनबीसी आवाज़ के पूर्व संपादक हैं, आर्थिक मामलाों के विशेषज्ञ हैं और समसामयिक विषयों पर लिखते रहते हैं।
