क्या संविधान की मूल संरचना निशाने पर आ गई?

क्या सरकार संविधान की मूल संरचना में बदलाव करना चाहती है? उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले पर हमला क्यों किया, जिसमें संविधान के मूल चरित्र से बदलाव करने पर रोक लगाई गई थी? क्या वे न्यायपालिका को नियंत्रित न कर पाने की सरकार की बौखलाहट को प्रकट कर रहे हैं?