क्या उग्र पितृसत्ता और संसदीय दमन का शिकार हुई हैं महुआ?

मुझे नहीं पता लेकिन इतना जरूर पता है कि रमेश विधूड़ी बीजेपी के सांसद हैं और इसलिए उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती वरना उनके इस कृत्य के लिए उन पर मुक़द्दमा और जेल के साथ-साथ संसद सदस्यता से उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अपने बर्ताव के लिए माफी मांगनी पड़ गई लेकिन रमेश विधूड़ी के लिए न ही संसद के कोई नियम हैं और न ही उसकी कोई गरिमा। नागरिक के तौर पर किसी संस्थान के इस गिरते हुए स्तर पर बोलना मेरा हक भी है और दायित्व भी, अब इसमें यदि अवमानना होती है तो उसकी सजा भी स्वीकार कर ली जाएगी।

सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ने महुआ के निष्कासन पर चिंता जताई और ‘एक्स’ पर लिखा कि "….जिन आधारों पर सांसदों की सदस्यता ली जा रही है, अगर वो आधार सत्तापक्ष पर लागू हो जाएं तो शायद उनका एक दो सासंद-विधायक ही सदन में बचेगा...।" एक विधायक, पूर्व सांसद, देश के सबसे बड़े राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री जब यह बात कह सकता है कि यह आधार ही अनुचित है तब यह बात सहज ही समझी जा सकती है कि महुआ का निष्कासन एक संदिग्ध नियम की आड़ में सत्ता विरोधी, एक मुखर महिला आवाज को आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चुप कराना मात्र है।

महुआ मोइत्रा का निष्कासन सिर्फ संसदीय दमन का हिस्सा भर नहीं है बल्कि यह भारत के कोने कोने में व्याप्त पितृ-सत्ता की उग्रता की भी कहानी है। एक इंसान जो कभी महुआ के साथ प्रेम में था, संबंध टूटने के बाद अपने ही प्रेम के खिलाफ पत्र लिख डालता है, एथिक्स कमेटी के सामने ‘आम नागरिक’ के रूप में भी पेश हो जाता है और जिससे कभी प्रेम की बातें की होंगी, जिससे कभी वादे किए होंगे, जिससे अपनी बातें साझा की होंगी उसी को खत्म करने के लिए तथाकथित ‘सबूतों’ को लेकर या खुद सबूत बनकर राजनैतिक विरोधियों से मिल जाता है। यह इंसान सर्वोच्च न्यायालय में वकील है और इसी के पत्रों के आधार पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाए थे।