उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के जेवर में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के भूमि पूजन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ‘बुलडोज़र अब यूपी का ब्रांड बन चुका है।’ उन्होंने कहा कि ‘अपराधियों के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति और बुलडोज़र की कार्रवाई ने यूपी को निवेश का प्रमुख केंद्र बना दिया है।’
यूपी चुनाव में वोट बैंक पर नज़र!
यूपी विधानसभा चुनाव क़रीब आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ हर वो काम कर रहे हैं, हर वो बात बोल रहे हैं जिससे उनका वोट-बैंक उनके पास ही बना रहे। जेवर में उन्होंने जो कहा, वो इसी नीति का हिस्सा है। अगर राज्य का मुख्यमंत्री ‘बुलडोज़र’ को न्याय और कानून का प्रतीक समझ रहा है, तो इसका मतलब यह निकलता है कि वो मानसिक दिवालियेपन का शिकार है और प्रदेश की कमान संभालने की योग्यता और आचरण उनमें नहीं है। लोगों के घर गिराना, उनके रहने के ठिकाने को नष्ट कर देना कोई हुनर नहीं, बल्कि एक शाप है। हुनर तो इसमें है कि बेघर लोगों को घर दिए जाएँ, उन्हें उनका पक्ष रखने का पूरा मौक़ा दिया जाए, उन्हें दूसरी किसी अन्य सुरक्षित जगह जाकर बसने के लिए सहायता और सुविधा मिले। न कि घरवालों को बेघर करके उन्हें दर-दर भटकाया जाए, लेकिन यह सब योगी सरकार के डीएनए का हिस्सा नहीं है।
और ये सिर्फ़ मेरी सोच नहीं है। बीते सालों में माननीय सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट इस संबंध में कई बार फैसले और मज़बूत टिप्पणियाँ कर चुके हैं, लेकिन यूपी सरकार ‘कानून के शासन’ को शायद ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। समझ में नहीं आता कि उसकी ऐसी तोड़फोड़ की मंशा क्यों हैं?
बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सख़्त
6 नवंबर 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जजों की पीठ ने 2019 के एक मामले में फ़ैसला सुनाया। मामला 2019 में एक सड़क के चौड़ीकरण का था। इसमें बिना ज़रूरी नोटिस दिए सड़क को चौड़ा करने के नाम पर पत्रकार मनोज टिबरेवाल का घर गिरा दिया गया था। कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई और 25 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया था। इस फैसले के एक हफ़्ते बाद ही 13 नवंबर 2024 को जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने मनमाने ढंग से किए जाने वाले बुलडोज़र विध्वंस के ख़िलाफ़ एक राष्ट्रव्यापी गाइडलाइन जारी की और बहुत ही सख़्त लहज़े में कहा कि बिना मुक़दमे के किसी आरोपी या दोषी व्यक्ति का घर गिराकर कार्यपालिका खुद "न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद" नहीं बन सकती। किसी समझदार के लिए या नगरिकोन्मुखी सरकार के लिए इशारा काफ़ी होता है, लेकिन योगी सरकार को यह इशारा समझने का मन नहीं हुआ, आखिर क्यों? क्या पहले से ही वे इस ग़ैर-कानूनी काम को उत्तर प्रदेश का ब्रांड बनाने निकले थे? क्या योगी आदित्यनाथ से कानून के शासन की अब कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए?घर ढहाने पर 10-10 लाख का मुआवजा
अप्रैल 2025 में ज़ुल्फ़िकार हैदर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण और यूपी प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने 2021 में नोटिस देने के मात्र 24 घंटे के भीतर एक गैंगस्टर-राजनेता से जुड़े होने के संदेह मात्र में 6 लोगों के घर गिराने की कार्रवाई को "अमानवीय और अवैध" घोषित किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रयागराज प्राधिकरण प्रत्येक याचिकाकर्ता को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दे।
बुलडोज़र जस्टिस एक अमानवीय सरकारी हरक़त है। एक शोधपत्र के अनुसार, जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 के बीच पूरे देश में लगभग 7 लाख 40 हज़ार लोगों को बेघर किया गया था।
जिस बुलडोज़र कार्रवाई को देश की सर्वोच्च अदालत "असंवैधानिक, अमानवीय और अवैध" घोषित करती हो, उसे प्रदेश का ‘ब्रांड’ बनाना बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी अगर सीएम योगी इसे ब्रांड बनाने पर अड़े रहें, तो यह समझना चाहिए कि वो इस प्रदेश का नेतृत्व करने के लायक नहीं हैं। प्रदेश का नेतृत्व किसी प्रगतिशील व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए।
मैं सोच रही हूँ कि एक प्रदेश के मुखिया के पास रचनात्मकता और योग्यता की इतनी भारी कमी है कि इतने बड़े प्रदेश की ब्रांडिंग के लिए उसे कोई और बात ही नहीं सूझी? क्या योगी आदित्यनाथ में अयोग्यता इतने गहरे तक समाई है कि प्रदेश का ‘पोटेंशियल’ उन्हें नज़र ही नहीं आता? या असलियत यह है कि उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन करना ही नहीं आता? मेरी राय में योगी ध्रुवीकरण और चुनाव आयोग के सहयोग के कारण सीएम बन तो गए, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री जैसी गरिमा और मर्यादा, और मंत्रीय उत्तरदायित्व का कोई काम किया ही नहीं, उनकी प्राथमिकता में तोड़ देना, उजाड़ देना, बेघर कर देना, बर्बाद कर देना प्रथम है, ना कि जोड़ना, बसाना और लोगों में संतोष को उत्पन्न करना।
जेवर एयरपोर्ट का हाल
जेवर का उदाहरण ताज़ा है, जहाँ वो बड़े गौरव से बुलडोज़र को एक ब्रांड बता रहे थे। 24 नवंबर को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास से एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि यह एयरपोर्ट 2024 तक चालू हो जाएगा, लेकिन चालू नहीं हो पाया और ‘तारीख़ पर तारीख़’ बढ़ाई जाती रही। अंततः 28 मार्च 2026 को एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, लेकिन उड़ानों का सिलसिला जून 2026 में ही शुरू हो सका। दावा किया गया कि यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, लेकिन यह अभी तक सच साबित नहीं हुआ। एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी का दावा किया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दावा किया गया था कि जेवर से 45-50 उड़ानें प्रतिदिन होंगी, लेकिन नवंबर 2026 का आँकड़ा है कि यहाँ से अभी मात्र 16-17 उड़ानें ही प्रतिदिन चालू हैं। कहा गया कि यह एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ से एक भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान चालू नहीं है। हाँ, इतना विकास ज़रूर किया गया कि इस एयरपोर्ट का अक्टूबर 2026 में नाम बदलने की योजना बनने लगी, अब इसका नाम नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की योजना योगी कैबिनेट ने बना ली है।मतलब यह कि योगी ‘वादे के पक्के’ हैं, इस टाइप से यूपी की ब्रांडिंग नहीं की जा सकती थी। इसीलिए बुलडोज़र जैसी विध्वंसक कार्यवाहियों की ब्रांडिंग को तवज्जो दी गई। जो असल में अवैध, गैरकानूनी और गैर संवैधानिक और अमानवीय है।
यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत ख़राब
योगी आदित्यनाथ के पास इस बुलडोज़र हरकत के आलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी ब्रांडिंग करके वो आगामी विधानसभा चुनावों में जनता के सामने जा सकें। भारत के महालेखापरीक्षक, यानी CAG की 2024 की रिपोर्ट यह बताती है कि यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत ख़राब है। यूपी में डॉक्टरों की 38% कमी और नर्स और पैरामेडिक क्रमशः 46% और 28% कम हैं। यूपी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) में मेडिकल अफसरों के 50% और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में नर्सों के लगभग 50% पद रिक्त पड़े हुए हैं। यह स्थिति तब है, जब यूपी ने CHC और PHC के मानक ही कम कर दिए हैं। यूपी में CHC में सिर्फ़ 17 पदों की व्यवस्था की गई है, जबकि भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (IPHS) 46 है (इन पदों में सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नर्स और अन्य स्टाफ शामिल हैं) और PHC में यूपी ने पदों की संख्या मात्र 2 रखी है, जबकि राष्ट्रीय मानक 13 हैं। वादा किया गया था कि हर जिले में MRI की सुविधा होगी, लेकिन योगी ने वादा पूरा नहीं किया। 2024 की CAG रिपोर्ट बताती है कि करोड़ों रुपये की दवाएँ गोदामों में एक्सपायर हो गई हैं। पूरे प्रदेश में डॉक्टर तो बहुत कम हैं ही, ऊपर से उनके असमान वितरण से प्रदेश के कई क्षेत्रों के लोग बहुत परेशान हैं। प्रदेश में पैसे को सही तरह से खर्च नहीं किया गया क्योंकि प्रशासक ठीक नहीं है उसके लक्ष्य कुछ और हैं इसलिए प्रशासक को बदला जाना ज़रूरी है। CAG की रिपोर्ट बताती है कि स्वास्थ्य के निर्धारित पूंजीगत बजट का मात्र 60% ही खर्च किया जा सका। मतलब साफ़ है, सरकार नाकारा है। प्रदेश रीयल समस्याओं से गुज़र रहा है लोग इतनी सारी परेशानियों को झेल रहे हैं। क्या इसीलिए चालाक और गैर उत्तरदायी योगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को यूपी की ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया?
यूपी में शिक्षा का हाल
शिक्षा के हालात भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। UDISE+ 2025-26 के अनुसार, यूपी के 1,37,103 सरकारी स्कूलों में सिर्फ़ 8,821 (6.4%) के पास चालू अवस्था में कंप्यूटर हैं। यह देश में सबसे खराब स्थिति है। राष्ट्रीय औसत 25.5% और निजी अनएडेड स्कूलों में यह 63.2% है। हज़ारों की संख्या में सरकारी स्कूलों का बंद किया जाना एक अलग ही समस्या है।
महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध
इसके अलावा, NCRB, 2024 के अनुसार, महिलाओं के ख़िलाफ़ सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। महिलाओं के बलात्कार के मामलों में यूपी देश में दूसरे स्थान पर है। दहेज हत्याएँ थमने का नाम नहीं ले रही हैं और दलितों के ख़िलाफ़ होने वाले कुल अपराधों का एक चौथाई अकेले यूपी में होता है। इसके बाद भी योगी यह साहस कर लेते हैं कि उनके आने के बाद यूपी में कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में बन गई है। जबकि आँकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। मैं इसको दुस्साहस कहूँगी।
अभी हाल में योगी ने दिवाली पर पटाखों और प्रदूषण पर बहुत ही निंदनीय और निम्नस्तरीय भाषण दिया था। उनका कहना था कि “अच्छा हुआ कि लोगों ने धूम-धड़ाके से पटाखे छुड़ाए। प्रदूषण का क्या है, वो बढ़ा है तो कम भी हो जाएगा।” जबकि असलियत यह है कि यूपी प्रदूषण के मामले में एक ‘मॉडल राज्य’ बन चुका है।
देश के टॉप-10 प्रदूषित शहरों में 6 यूपी के
हाल में आई CREA की रिपोर्ट बताती है कि देश के टॉप-10 प्रदूषित शहरों में 6 यूपी के हैं। टॉप-3 सर्वाधिक प्रदूषित शहर उत्तर प्रदेश के ही हैं। दिवाली के अगले दिन यूपी के तीन शहरों प्रयागराज, गोरखपुर और लखनऊ में AQI 500 से ऊपर चला गया था। यमुना और गंगा से जुड़े ज़्यादातर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे हैं। हिंडन नदी का BOD 100-124 के बीच पहुँच गया है, जिसे भीषण प्रदूषित जल माना जाता है, इस BOD पर जल और मल में कोई खास अन्तर नहीं रह जाता।
‘गड्ढामुक्त प्रदेश’ के दावे का क्या हुआ?
योगी जब नए-नए यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने ‘गड्ढामुक्त प्रदेश’ किए जाने का वादा किया था। अगर ऐसा हो जाता, तो शायद योगी बुलडोज़र और ध्रुवीकरण को अपना हथियार ना बनाते, लेकिन अच्छा प्रशासन और विकास उनके बस की बात ही नहीं थी। यह बात अब खुलकर सामने आ गई है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने संसद में बताया कि गड्ढों की वजह से होने वाली मौतों में सर्वाधिक, 54% अकेले उत्तर प्रदेश में ही हुई हैं (2020-24)।मातृत्व मृत्यु दर बढ़ी
इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा तक ऐसा कुछ भी नहीं, जिसे योगी आदित्यनाथ अपने शासन की उपलब्धि के रूप में प्रदेश के लोगों के सामने पेश कर सकें। इसलिए, अब जबकि चुनाव सर पर हैं, तो उन्हें ‘बुलडोज़र’ ब्रांड ही सटीक लगा, जिसे वो प्रदेश और अपनी ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें बताने में शर्म आती होगी कि 10 साल बीत जाने पर भी तमाम ज़रूरी बुनियादी क्षेत्रों में उनकी सरकार कुछ नहीं कर सकी। मातृत्व मृत्यु दर जैसे क्षेत्र में, जहाँ पूरा देश बेहतर कर रहा है, योगी की सरकार वहाँ भी फिसड्डी साबित हुई। रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर की 2022-24 की रिपोर्ट यह खुलासा करती है कि उत्तर प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर (MMR) बढ़ती ही जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर MMR (यानी प्रति एक लाख जीवित जन्मों में मर जाने वाली महिलाओं की संख्या), घटकर 87 पहुँच गई है, जबकि योगी के उत्तर प्रदेश में यह संख्या बढ़कर 154 हो गई है।इसी तरह समग्र शिक्षा प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा को मिलाकर कुल 31.3% शिक्षक पद खाली हैं। प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का आधा ही है। कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट बताती है कि यूपी उपभोक्ताओं को न्याय देने के मामले में बहुत बुरी स्थिति में है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट’ (IJR) यह साबित करती है कि यूपी में कानून के असल हाल क्या हैं? IJR-2025 की रिपोर्ट के अनुसार, यूपी 18 राज्यों में से 17वें स्थान पर है। इसका मतलब यह है कि यूपी में पुलिस-जनसंख्या अनुपात और जजों की भारी कमी है। कहीं ना कहीं इसका बड़ा कारण ‘डबल इंजन’ सरकार ही है, जो अपनी ज़िम्मेदारी से बचकर भाग नहीं सकती। बाक़ी न्यायिक और पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में प्रदेश का काफ़ी आगे रहना यह बताता है कि पुलिस स्टेट बनने से यूपी कितना दूर खड़ा है।
हर एक पैमाना योगी सरकार की पोल खोल रहा है। ऐसे में विपक्षी नेताओं पर जातिवादी, टिप्पणी करना, धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देना, धार्मिकता के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार को खतरे में डालना और खुलकर ध्रुवीकरण का प्रचार करते हुए बुलडोज़र को प्रदेश की ब्रांड इमेज के लिए आगे करना, यह बताता है कि योगी आदित्यनाथ ने हथियार डाल दिए हैं और यह मान लिया है कि वो व्यक्तिगत रूप से एक अक्षम मुख्यमंत्री हैं। आने वाले चुनावों में संभवतः जनता भी यह समझ जाए और यूपी में नया सवेरा हो सके।