'बीजेपी समर्थक जज' टिप्पणी पर अभिषेक बनर्जी को कोर्ट की फटकार, फैसला सुरक्षित

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और विपक्षी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बीच राजनीतिक टकराव के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की न्यायपालिका पर की गई कथित टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने उनसे पूछा कि अगर उन्हें लगता है कि कुछ जज बीजेपी के पक्ष में हैं, तो वे ऐसे जजों की सूची अदालत में पेश करें। साथ ही यह भी बताएं कि कौन से जज तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में हैं।

यह मामला अभिषेक बनर्जी की उस याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत उनकी सुरक्षा Z+ श्रेणी से घटाकर X श्रेणी कर दी गई थी। 12 नवंबर, गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्ण राव ने अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके वकील अपने मुवक्किल से पूछें कि बीजेपी और टीएमसी के साथ कौन-कौन से जज हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि अभिषेक बनर्जी तो जजों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) ही लिख रहे हैं।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायपालिका को लेकर अभिषेक की टिप्पणियों का उनकी सुरक्षा संबंधी याचिका पर फैसला करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सुरक्षा से जुड़े मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

राज्य सरकार ने अदालत में पेश किया वीडियो और ऑडियो

सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) बिल्वदल भट्टाचार्य ने अभिषेक बनर्जी के एक हालिया मीडिया इंटरव्यू का वीडियो, ऑडियो क्लिप और उसका ट्रांसक्रिप्ट अदालत के सामने रखा। राज्य सरकार के वकील ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी ने अपनी टिप्पणियों के जरिए न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि को इस तरह न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

राज्य सरकार ने इन टिप्पणियों को अदालत की आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) का मामला बताते हुए हाईकोर्ट से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया। भट्टाचार्य ने अदालत में कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह है, लेकिन न्यायपालिका राजनीति से ऊपर है। किसी सांसद को न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर इस तरह आरोप लगाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

अभिषेक बनर्जी ने न्यायपालिका पर क्या आरोप लगाए थे?

यह विवाद अभिषेक बनर्जी के 7 नवंबर को दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ। उन्होंने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद विपक्षी नेताओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़े हैं, लेकिन न्यायपालिका इन मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि न्यायपालिका का एक हिस्सा मूकदर्शक बना हुआ है। उनके मुताबिक, अदालतों में मामलों की सुनवाई लंबित रहने के कारण बीजेपी से जुड़े लोगों और गुंडों का हौसला बढ़ रहा है।

इन बयानों को लेकर राज्य सरकार ने अदालत में आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह की टिप्पणियां न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती हैं।

अभिषेक के वकील ने क्या दलील दी?

अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वकील अयान भट्टाचार्य ने कहा कि मीडिया इंटरव्यू में दिए गए बयान का उनकी सुरक्षा संबंधी याचिका से कोई संबंध नहीं है। इसलिए इस विवाद को सुरक्षा के मामले की सुनवाई के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इंटरव्यू में की गई टिप्पणियों को सुरक्षा याचिका पर फैसला करते समय आधार न बनाया जाए। अभिषेक के वकील ने यह भी दलील दी कि उनके मुवक्किल और उनके परिवार को लगातार हमलों और सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से वे मानसिक दबाव में हैं।

वकील ने कहा कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन 9 मई को हुआ था और इसके महज तीन दिन बाद 12 मई को अभिषेक की सुरक्षा घटाकर Z+ से X श्रेणी कर दी गई। उनके मुताबिक, सुरक्षा घटाए जाने के बाद से अभिषेक बनर्जी पर छह बार हमले हो चुके हैं। सबसे ताजा घटना 7 नवंबर को कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर हुई थी। 

Z+ से X श्रेणी में सुरक्षा घटाने का पूरा मामला

अभिषेक बनर्जी को वर्ष 2013 से Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। उनकी सुरक्षा व्यवस्था खतरे के आकलन के आधार पर निर्धारित की गई थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी सरकार ने 12 मई को उनकी सुरक्षा घटाकर X श्रेणी कर दी। अभिषेक ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी याचिका में कहा गया कि सुरक्षा घटाने का फैसला उचित सुरक्षा आकलन और सक्षम समिति की प्रक्रिया के बिना किया गया।

उनके वकील ने अदालत को बताया कि सुरक्षा में कटौती के बाद उनके मुवक्किल और परिवार पर लगातार खतरा बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि अभिषेक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते हैं और मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था उनके परिवार की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है।
इसलिए अदालत से मांग की गई कि नई सुरक्षा समीक्षा पूरी होने तक उन्हें दोबारा Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाए।

हाईकोर्ट ने सरकार से भी पूछे सवाल

सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्ण राव ने केवल अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियों पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि राज्य सरकार की सुरक्षा संबंधी कार्रवाई पर भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न किए। अदालत ने पूछा कि याचिकाकर्ता की ओर से जिन पांच विशिष्ट धमकियों का जिक्र किया गया है, उनकी जांच संयुक्त पुलिस आयुक्त (सुरक्षा) ने क्यों नहीं की? राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि सुरक्षा की समीक्षा 29 मई को की गई थी और सामान्य प्रक्रिया के तहत अगली समीक्षा नवंबर के अंत में होनी थी।

इस पर अदालत ने सवाल किया कि जब किसी व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर लगातार नए खतरे सामने आ रहे हों, तो क्या सरकार छह महीने की नियमित समीक्षा का इंतजार कर सकती है? अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को किस श्रेणी की सुरक्षा दी जानी चाहिए, इसका फैसला सीधे अदालत नहीं करेगी। यह काम संबंधित सुरक्षा एजेंसियों और सक्षम अधिकारियों का है। लेकिन यदि लगातार हमलों और धमकियों के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो अधिकारियों को उनकी जांच करनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

न्यायपालिका पर टिप्पणी से सुरक्षा याचिका प्रभावित नहीं होगी

अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्ण राव ने कहा कि अभिषेक बनर्जी अगर किसी न्यायिक आदेश से संतुष्ट नहीं थे, तो वे किसी दूसरी पीठ या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते थे। अदालत ने यह भी कहा कि एक सांसद और शिक्षित व्यक्ति होने के नाते उन्हें न्यायपालिका के बारे में सार्वजनिक बयान देते समय अधिक जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। हालांकि, जस्टिस कृष्ण राव ने स्पष्ट किया कि मीडिया में प्रकाशित एक बयान के कारण उनकी सुरक्षा संबंधी याचिका प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

अदालत ने कहा कि वह सभी पहलुओं पर विचार करके फैसला सुनाएगी। न्यायपालिका पर की गई कथित टिप्पणियों के मुद्दे को सुरक्षा याचिका से अलग रखा जाएगा। इसके बाद अदालत ने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। राज्य सरकार की ओर से उठाए गए आपराधिक अवमानना के सवाल पर भी अलग से विचार किए जाने की बात कही गई। 

राजनीतिक विवाद के बीच अहम मामला

यह मामला पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच बढ़ते राजनीतिक संघर्ष के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है।
अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। वे दक्षिण 24 परगना जिले की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद हैं।

सुरक्षा में कटौती को लेकर उनकी याचिका अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। दूसरी ओर, न्यायपालिका की निष्पक्षता पर उनकी टिप्पणियों ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। फिलहाल अदालत ने सुरक्षा याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू होगी या नहीं, इस पर भी आगे की स्थिति स्पष्ट होनी बाकी है।