कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह बीरभूम जिले के रामपुरहाट में आगजनी की घटना पर 24 घंटे के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दे। इसके साथ ही सरकार को गवाहों को सुरक्षा देने और सीसीटीवी लगाने का निर्देश भी दिया गया है।
बीरभूम हिंसा- गवाह को सुरक्षा दे, सीसीटीवी लगवाए सरकार: हाई कोर्ट
- पश्चिम बंगाल
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- 23 Mar, 2022
कोलकाता हाई कोर्ट ने बीरभूम जिले में हिंसा मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को कई निर्देश दिए हैं। जानिए इसने क्या क्या कहा।

बीरभूम ज़िले में हिंसा में आठ लोगों की हत्या ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। सोमवार शाम रामपुरहाट में टीएमसी से जुड़े एक उप प्रधान भादू शेख की हत्या के कुछ घंटे बाद बोगटुई गांव में आठ घरों पर हमला किया गया और आग लगा दी गई थी। इसमें महिलाओं और बच्चों सहित आठ लोगों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार चौतरफा घिरी हुई है।