बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोलकाता नगर निगम चुनाव पर से रोक नहीं हटाता है तो 30 नवंबर के बाद 209 वार्डों में बीजेपी कार्यकर्ताओं को कोऑर्डिनेटर बना दिया जायेगा।
पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार और विपक्ष के बीच कोलकाता नगर निगम (Kolkata Municipal Corporation-KMC) को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम चुनावों पर कलकत्ता हाईकोर्ट की लगाई रोक नहीं हटाई तो राज्य सरकार 30 नवंबर के बाद कोलकाता के सभी 209 प्रस्तावित वार्डों में बीजेपी के लोगों को 'कोऑर्डिनेटर' नियुक्त करेगी।
मुख्यमंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बैठाकर नगर निगम पर पिछले दरवाजे से कब्जा करने की कोशिश कर रही है।
शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि कोलकाता नगर निगम के चुनाव तय समय पर हों, लेकिन अगर कानूनी अड़चनों के कारण चुनाव नहीं हो पाते हैं तो शहर की नागरिक सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच द्वारा लगाई गई रोक हटा देता है तो चुनाव समय पर होंगे। लेकिन अगर शीर्ष अदालत रोक जारी रखती है तो 30 नवंबर के बाद सभी 209 वार्डों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाएंगे।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये कोऑर्डिनेटर सरकारी प्रशासनिक अधिकारी या आम नागरिक नहीं होंगे, बल्कि भाजपा से जुड़े लोग होंगे। इस तरह मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि प्रस्तावित व्यवस्था में भाजपा कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर जिम्मेदारी दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती
इस विवाद की पृष्ठभूमि में कोलकाता नगर निगम के वार्डों के परिसीमन (Delimitation) को लेकर चल रहा कानूनी विवाद है। दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 12 अगस्त 2026 को कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पारित किया था। इसके तहत नगर निगम के वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन विपक्षी दलों ने परिसीमन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि वार्डों की सीमाएं तय करने में पारदर्शिता और निष्पक्षता का पालन नहीं किया गया। इस प्रक्रिया के जरिए भाजपा को चुनावी फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है।सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस ने परिसीमन को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। 7 नवंबर को कलकत्ता हाईकोर्ट की वेकेशन डिवीजन बेंच ने नगर निगम चुनावों की तारीखों की घोषणा पर रोक लगा दी थी। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग (SEC) को चुनाव अधिसूचना जारी करने से भी रोक दिया। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक नियमित बेंच परिसीमन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला नहीं करती। हाईकोर्ट 16 नवंबर को दोबारा खुलेगा। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दाखिल की है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने परिसीमन की प्रक्रिया को रद्द नहीं किया है। अदालत ने केवल कानूनी विवाद का निपटारा होने तक चुनाव अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है।
विपक्ष का आरोप- बीजेपी के पक्ष में किया गया परिसीमन
विपक्षी दलों का आरोप है कि 144 से 209 वार्ड करने की प्रक्रिया जल्दबाजी में और बिना पर्याप्त पारदर्शिता के पूरी की गई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि परिसीमन के दौरान बीजेपी को चुनावी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वार्डों की सीमाओं में बदलाव किया गया। विपक्ष ने विधानसभा चुनाव के बाद उपलब्ध बूथवार आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि जिन इलाकों में भाजपा को बेहतर समर्थन मिला था, वहां के बूथों को मिलाकर नए वार्ड बनाए गए। इसके उलट जिन पुराने वार्डों में विपक्षी दलों का प्रदर्शन बेहतर था, उन्हें विभाजित कर अलग-अलग वार्डों में शामिल कर दिया गया।कानूनी भाषा में इस तरह की चुनावी क्षेत्र सीमाओं में कथित हेरफेर को 'गेरिमैंडरिंग' (Gerrymandering) कहा जाता है। इसका अर्थ है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को इस तरह बदलना जिससे किसी खास राजनीतिक दल को अनुचित फायदा मिल सके। विपक्ष का कहना है कि वह चुनावों के खिलाफ नहीं है, बल्कि निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनाव कराए जाने की मांग कर रहा है।
तृणमूल और सीपीएम ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री के बयान पर तृणमूल कांग्रेस के विधायक और प्रवक्ता कुणाल घोष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक, यह पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने की कोशिश है। सीपीएम केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने भी मुख्यमंत्री की घोषणा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है। वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी करके नगर निगम पर कब्जा करने के लिए बेचैन है। विपक्ष का मुख्य सवाल यह है कि जब नगर निगम चुनाव नहीं हुए हैं और जनता ने अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुना है तो भाजपा कार्यकर्ताओं को वार्डों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त करके उन्हें निर्वाचित पार्षदों जैसी जिम्मेदारियां कैसे दी जा सकती हैं?जून से प्रशासक के हवाले है कोलकाता नगर निगम
कोलकाता नगर निगम का निर्वाचित बोर्ड 8 जून से भंग है और तब से इसका संचालन प्रशासक के जरिए किया जा रहा है। इससे पहले नगर निगम में निर्वाचित बोर्ड था। लेकिन मेयर फिरहाद हकीम के इस्तीफे के बाद नया बोर्ड नहीं बन सका। इसके बाद राज्य सरकार ने निर्वाचित बोर्ड को भंग कर प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी। अब नगर निगम चुनावों में देरी और वार्ड परिसीमन को लेकर जारी विवाद ने राजनीतिक टकराव को और बढ़ा दिया है। इस बीच कोलकाता के नागरिकों ने भी नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। शहर के कई इलाकों में खराब स्ट्रीट लाइट, सड़कों पर कचरे के ढेर, टूटी सड़कें और नागरिक प्रशासन की लापरवाही की शिकायतें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री का तर्क है कि चुनाव में देरी के कारण नागरिक सेवाओं को ठप नहीं होने दिया जा सकता। इसी वजह से कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है।पहले भी कर चुके हैं कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने का ऐलान
शुभेंदु अधिकारी ने पहली बार 7 नवंबर को हाईकोर्ट के आदेश के कुछ घंटे बाद इस तरह की व्यवस्था का संकेत दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि 30 नवंबर के बाद कानून के मुताबिक वार्डों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाएंगे, ताकि नगर निगम की नागरिक सेवाएं जारी रह सकें। उन्होंने कहा था कि कोलकाता के लोगों को पानी, साफ सड़कें और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। चुनावों में देरी के कारण इन सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया था कि उसके पास मतदाताओं का समर्थन नहीं है और वह चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं ढूंढ पा रहा है। इसी वजह से वह चुनाव प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब 11 नवंबर को नंदीग्राम में उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावित कोऑर्डिनेटर प्रशासनिक अधिकारी या आम नागरिक नहीं, बल्कि बीजेपी के लोग होंगे।लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल
कोलकाता नगर निगम का विवाद अब केवल वार्डों के परिसीमन और चुनाव की तारीखों तक सीमित नहीं रह गया है। यह सवाल भी सामने आ गया है कि क्या किसी निर्वाचित स्थानीय निकाय में चुनाव नहीं होने की स्थिति में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं को वार्ड स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? एक तरफ राज्य सरकार का तर्क है कि नागरिक सुविधाओं को जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी है। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर पार्टी कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का विकल्प नहीं हो सकता।अब इस पूरे विवाद का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और 16 नवंबर को कलकत्ता हाईकोर्ट का दोबारा खुलना होगा।
सबसे अहम सवाल यह है कि क्या कोलकाता के नागरिकों को अपने पार्षद चुनने का अधिकार मिलेगा या चुनावों में देरी के बीच नगर निगम के 209 वार्डों में भाजपा के लोग कोऑर्डिनेटर बनकर काम करेंगे?