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श्रीलंका में अडानी ग्रुप के खिलाफ अभियान शुरू, गुरुवार को कोलंबो में प्रदर्शन

अडानी समूह के खिलाफ श्रीलंका में भी सोशल मीडिया पर अभियान शुरू हो गया है। गुरुवार को वहां बड़ा प्रदर्शन आयोजित करने की घोषणा की गई है। श्रीलंका में सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान में आरोप लगाया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर दबाव डालने के बाद अडानी समूह को एक ऊर्जा परियोजना मिली थी।
सोशल मीडिया पर विरोध की अपील के साथ पोस्टर जारी किया गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि 16 जून को दोपहर 2 बजे सभी प्रदर्शनकारी कोलंबों में "मैजेस्टिक सिटी के सामने", जमा हों।
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इस मामले में विवाद तब शुरू हुआ जब श्रीलंका के सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) के अध्यक्ष एमएमसी फर्डिनेंडो ने एक संसदीय पैनल को बताया कि उन्हें राष्ट्रपति राजपक्षे ने बताया था कि पीएम मोदी ने ऊर्जा परियोजना को सीधे अडानी समूह को देने के लिए दबाव डाला था। राष्ट्रपति राजपक्षे ने दावे का जोरदार खंडन किया। एक दिन बाद, फर्डिनेंडो ने भी अपना बयान वापस ले लिया। लेकिन फर्डिनेडो ने बाद में सीईबी से इस्तीफा भी दे दिया। श्रीलंका में इस समय भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है और राष्ट्रपति तमाम आरोपों से घिरे हुए हैं। लोगों ने हाल ही में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन भी किए थे।
लेकिन एनडीटीवी का कहना है कि उसने एक पत्र देखा है, जिससे पता चलता है कि श्रीलंका के उस अधिकारी ने मन्नार जिले में 500-मेगावॉट ऊर्जा परियोजना को मंजूरी देने के लिए श्रीलंकाई वित्त मंत्रालय से पूछते हुए, अडानी को मान्यता देने के लिए (श्रीलंका के) प्रधानमंत्री द्वारा निर्देश का हवाला दिया। जिसमें कहा गया भारत सरकार की ओर से लंका सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है।

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अडानी समूह ने कहा है कि वह इस विवाद से 'निराश' है। श्रीलंका में निवेश करने का हमारा इरादा एक मूल्यवान पड़ोसी की जरूरतों को पूरा करना है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में, हम इसे उस साझेदारी के एक आवश्यक हिस्से के रूप में देखते हैं जिसे हमारे दोनों देशों ने हमेशा साझा किया है। तथ्य यह है कि इस मुद्दे को श्रीलंका सरकार ने पहले ही सुलझा लिया है।
अभी तक भारत सरकार ने आरोपों या पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है।
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