न्यूयॉर्क घोषणाः यूएन में भारत ने फिलिस्तीन राज्य के समर्थन में वोट डाला

संयुक्त राष्ट्र में भारत का यह वोट ग़ज़ा के प्रति उसके पहले के रुख से स्पष्ट बदलाव का संकेत है। हाल के वर्षों में, मोदी सरकार ने उन प्रस्तावों का समर्थन करने से परहेज़ किया था, जो युद्धविराम की मांग करते थे। भारत ने तीन वर्षों में ग़ज़ा में युद्धविराम की मांग वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर चार बार मतदान से दूरी बनाई थी। भारत में मोदी सरकार आने के बाद भारत और इसराइल एकदम से नज़दीक आ गए।

सात पन्नों की यह घोषणा जुलाई में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सऊदी अरब और फ्रांस द्वारा सह-आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के बाद आई है। जिसका मकसद दशकों पुराने इस संघर्ष को हल करने के लिए बातचीत को महत्व देना है। हालांकि 193 सदस्यीय महासभा की इस घोषणा ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले की निंदा की, जिसमें 1,200 लोग मारे गए और 250 से अधिक लोग बंधक बनाए गए। दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप सहित पश्चिम के अधिकांश देशों ने इसराइल के ग़ज़ा में कत्ल-ए-आम पर चुप्पी साधे रखी। लेकिन अब यूरोप के रुख में बदलाव आ रहा है, जबकि अमेरिका अभी भी इसराइल के साथ है।

इसराइल ने इस कदम को खारिज कर दिया। इसराइली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओरेन मार्मोरस्टीन ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "एक बार फिर यह साबित हो गया है कि महासभा एक राजनीतिक सर्कस है, जो वास्तविकता से दूर है: इस प्रस्ताव द्वारा समर्थित घोषणा के दर्जनों खंडों में एक भी बार यह उल्लेख नहीं है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है।"

7 अक्टूबर, 2023 को इसराइल पर हमास के हमले में 1,200 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे, और लगभग 251 लोग बंधक बनाए गए। दूसरी तरफ इसराइल ने ग़ज़ा में अब तक 64,000 से अधिक लोगों पर बम बरसाकर या गोलियां चलाकर मार डाला है। इनमें बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। इसराइल ने ग़ज़ा में सभी अस्पतालों को नष्ट कर दिया है।