चीन ने पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ सहयोग और कश्मीर पर उसके स्टैंड का समर्थन किया है। चीन ने रविवार को 60 अरब अमेरिकी डॉलर के सीपीईसी निवेश कार्यक्रम की भी घोषणा की। चीन ने किसी भी "एकतरफा कार्रवाई" का विरोध करते हुए कश्मीर मुद्दे को ठीक से और शांति से हल करने का आह्वान किया। इस बयान और घटनाक्रम के बाद भारत-चीन के रिश्ते और जटिल हो सकते हैं। चीन का यह बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की शीर्ष चीनी नेतृत्व के साथ बातचीत के बाद आया है। इस बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल थे।
इमरान खान ने चीन की अपनी चार दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) की धीमी गति और काम कर रहे चीनी कर्मियों पर बार-बार होने वाले हमलों पर पेइचिंग की बढ़ती चिंताओं सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति शी से मुलाकात की।
सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान के साथ अपनी बैठक में शी ने कहा कि चीन राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता, गरिमा की रक्षा करने और आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान का दृढ़ता से समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि चीन सीपीईसी को गहनता से आगे बढ़ाने और प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने को तैयार है।
पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए खान की चीन यात्रा के अंत में जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया, "दोनों पक्षों ने दोहराया कि एक शांतिपूर्ण और समृद्ध दक्षिण एशिया सभी पक्षों के सामान्य हित में है।"बयान में कहा गया, "उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्र में स्थायी शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए सभी विवादों के समाधान और बातचीत के महत्व पर जोर दिया।" बयान के मुताबिक -
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पाकिस्तानी पक्ष ने चीनी पक्ष को जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर नवीनतम घटनाओं के बारे में जानकारी दी, जिसमें उसकी चिंताओं, स्थिति और इस समय दबाव के मुद्दे शामिल हैं। चीनी पक्ष ने दोहराया कि कश्मीर मुद्दा एक पुराना विवाद है, इसे यूएन चार्टर, प्रासंगिक सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर ठीक से और शांति से हल किया जाना चाहिए। चीन किसी भी एकतरफा कार्रवाई का विरोध करता है।
पाकिस्तान-चीन संयुक्त बयान
बता दें कि भारत बहुत पहले से पाकिस्तान और चीन के पिछले संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर के संदर्भों को दृढ़ता से खारिज करता रहा है। भारत ने कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश के साथ-साथ लद्दाख इसका अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहा है और रहेगा।
जुलाई 2021 में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दोनों देशों के एक बयान में तथाकथित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के संदर्भ में आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह भारतीय क्षेत्र में है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। बागची ने कहा -
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पहले की तरह, भारत जम्मू-कश्मीर के किसी भी संदर्भ को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहा है और रहेगा।
अरिंदम बागची, भारतीय प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय
प्रवक्ता ने कहा था कि भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों को लगातार बताया है कि तथाकथित सीपीईसी भारत के क्षेत्र में है। उन्होंने कहा, "हम अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में यथास्थिति को बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हैं और साथ ही पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे के तहत भारतीय क्षेत्रों में किसी भी भौतिक परिवर्तन को लाने के लिए विरोध करते हैं। हम संबंधित पक्षों से इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने का आह्वान करते हैं।"
कल जारी किए गए चीन-पाकिस्तान के संयुक्त बयान में यह भी कहा गया है कि चीन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के बलिदान और प्रयासों को मान्यता दी और कहा कि दोनों पक्षों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
इसमें कहा गया है, "दोनों पक्ष पाकिस्तान और चीन के सशस्त्र बलों के बीच विभिन्न स्तरों पर रक्षा सहयोग में गति को जारी रखने पर सहमत हुए।" उल्लेखनीय है कि चीन युद्धक टैंकों, लड़ाकू विमानों और नवीनतम नौसैनिक युद्धपोतों सहित हथियारों के पाकिस्तान के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है।
बयान में कहा गया, "उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और चीन के बीच मजबूत रक्षा और सुरक्षा सहयोग क्षेत्र में शांति और स्थिरता का एक महत्वपूर्ण कारक है।"
खान के साथ अपनी बैठक में, शी ने चीन और पाकिस्तान संबंधों के बीच "दृढ़ विश्वास" का आह्वान किया। संयुक्त बयान में कहा गया है, "दोनों पक्षों ने सीपीईसी को सभी खतरों और नकारात्मक प्रचार से बचाने के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया।"पाकिस्तान ने पाकिस्तान में सभी चीनी कर्मियों, परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और चीनी पक्ष ने पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की।
चीन ने बार-बार पाकिस्तान से सीपीईसी में काम करने वाले अपने हजारों कर्मियों पर कई हमलों के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने का आह्वान किया है। खान ने शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए चीनी नेतृत्व की प्रशंसा की। हालांकि इन खेलों का शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश राजनयिक रूप से बहिष्कार कर रहे हैं।
इस्लामाबाद में चीन के दूत नोंग रोंग के अनुसार, इन समझौतों में प्रमुख, जिनके विवरण का खुलासा नहीं किया गया है, सीपीईसी के दूसरे चरण का निर्माण शुरू करने के लिए औद्योगिक सहयोग पर नया इन्फ्रास्ट्रक्चर समझौता था, जिसमें चीन ने अब तक लगभग 25 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।
सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, खान के साथ अपनी बैठक में शी ने दोनों पक्षों से "दृढ़ विश्वास के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए बेहतर भविष्य बनाने" का आह्वान किया। संयुक्त बयान में कहा गया है, "दोनों पक्ष अफगानिस्तान के साथ सीपीईसी के अफगानिस्तान तक विस्तार पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।"
शी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि और लोगों की भलाई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने की चीन की इच्छा व्यक्त की। शी ने कहा कि चीन विश्व और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों पर पाकिस्तान के साथ समन्वय और सहयोग को मजबूत करने का इच्छुक है। शनिवार को, चीनी प्रधान मंत्री ली केकियांग ने खान के साथ अपनी बैठक में कहा कि कूटनीति में चीन की प्राथमिकता पाकिस्तान है। खान ने कहा कि पाकिस्तान सीपीईसी के दूसरे चरण के निर्माण को बढ़ावा देने और उद्योग, कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चीन के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठाने को तैयार है। यह खान की चीन की चौथी यात्रा है। उन्होंने अक्टूबर 2019 में अंतिम यात्रा की थी।
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