बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने स्वदेश वापसी के लिए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में नये पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए आवेदन किया है, लेकिन ढाका ने इसे खारिज कर भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग दोहराई।
भारत में निर्वासन में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्वदेश लौटने की तैयारी के तहत नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए आवेदन किया है। हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की अपनी योजना पहले ही कई बार जाहिर कर चुकी हैं। हालाँकि, बांग्लादेश सरकार ने उनकी इस पहल को खारिज करते हुए भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग दोहराई है। ढाका का कहना है कि हसीना को बांग्लादेश लौटकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए और अपनी सजा भुगतनी चाहिए।
लंदन के वकीलों ने लिखा पत्र
शेख हसीना के लंदन स्थित वकीलों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग को नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए पत्र भेजा है। लंदन की मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों ने बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को लिखे पत्र में कहा कि सरकार और अन्य अधिकारियों द्वारा हसीना का मौजूदा बांग्लादेशी पासपोर्ट तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द किए जाने की खबरें हैं। ऐसे में उनके लिए नए दस्तावेज जारी करने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जाए।पत्र में कहा गया है कि शेख हसीना बांग्लादेश की नागरिक हैं। इसलिए बांग्लादेश के कानूनों और लागू अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए। वकीलों ने उच्चायोग से यह भी अनुरोध किया है कि इन दस्तावेजों के लिए जरूरी औपचारिकताओं और कागजात की जानकारी दी जाए, ताकि आवेदन की प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके।
'हसीना को प्रत्यर्पित किया जाए'
शेख हसीना के आवेदन पर बांग्लादेश की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने ढाका में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर कायम रहेगी। कबीर ने हसीना पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें 'हत्यारा और आतंकवादी' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि हसीना देश में दो हजार से अधिक लोगों की मौत के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत चली गई थीं। ये आरोप बांग्लादेश सरकार के हैं, जबकि हसीना अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करती रही हैं।बांग्लादेश में विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि हसीना की वापसी के लिए एक कानूनी प्रक्रिया है और भारत-बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उन्हें वापस भेजा जा सकता है।
मंत्री ने कहा, 'उन्हें वापस आने दीजिए, अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने दीजिए और अपनी सजा भुगतने दीजिए।' बांग्लादेश के मंत्री के मुताबिक़ हसीना को एक मामले में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और उनके खिलाफ कई अन्य मामले भी लंबित हैं। कबीर ने यह भी कहा कि बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट जारी नहीं करता, बल्कि उन्हें दूसरे देश से वापस सौंपे जाने की मांग करता है। उन्होंने हसीना के पासपोर्ट आवेदन को कानूनी, नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण से कमजोर बताया।
पासपोर्ट के जरिए वापसी चाहती हैं हसीना?
हसीना के पासपोर्ट आवेदन को उनके स्वदेश लौटने की योजना और बांग्लादेश सरकार की प्रत्यर्पण मांग के बीच अंतर स्थापित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, नया पासपोर्ट हासिल करने से हसीना को अपनी वापसी के तरीके और रास्ते को लेकर अधिक विकल्प मिल सकते हैं। उनका आवेदन कुछ समय से तैयार किया जा रहा था। हसीना पहले भी कह चुकी हैं कि बांग्लादेश लौटने पर वह अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगी।अगस्त 2024 में भारत आई थीं हसीना
शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश में उनके नेतृत्व वाली सरकार को छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से हटना पड़ा था। आंदोलन के दौरान सरकार की कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में जुलाई और अगस्त 2024 के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों तथा सरकारी कार्रवाई में करीब 1400 लोग मारे गए थे। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर हसीना की सरकार की व्यापक आलोचना हुई थी। इसके बाद हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में निर्वासन में रह रही हैं।
हसीना को मिली है मौत की सजा
बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2025 में शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। न्यायाधिकरण का आरोप था कि छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के आदेश देने की जिम्मेदारी हसीना की थी। इस कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हुए थे। हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने न्यायाधिकरण के फैसले को भी स्वीकार नहीं किया और अपने मुकदमे की वैधता पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में हसीना की वापसी को लेकर बांग्लादेश सरकार और उनके बीच टकराव लगातार बना हुआ है।
भारत ने प्रत्यर्पण पर क्या कहा?
बांग्लादेश सरकार कई बार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है। भारत की ओर से अब तक इस मामले में कहा गया है कि प्रत्यर्पण अनुरोध की कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं के अनुसार समीक्षा की जा रही है। शेख हसीना के नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के आवेदन पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।
बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि हसीना का प्रत्यर्पण दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। वहीं, हसीना की ओर से पासपोर्ट के लिए आवेदन यह संकेत देता है कि वह अपनी वापसी को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया से अलग रखते हुए स्वयं बांग्लादेश जाने का रास्ता तलाश रही हैं।