बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर राजनीतिक तनाव एक बार फिर हिंसक रूप लेता दिखाई दे रहा है। रविवार, 15 नवंबर को शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में अवामी लीग के समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के एक बख्तरबंद वाहन को आग के हवाले कर दिया और एक पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की। प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इनमें से कई के हाथों में धारदार हथियार और भाले थे।
यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ है, जब शेख हसीना ने दिसंबर में भारत से बांग्लादेश लौटने और वहां कानूनी कार्यवाही का सामना करने की इच्छा जताई है। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल होने पर शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में रह रही हैं।

शेख हसीना की वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन

गोपालगंज में प्रदर्शनकारियों ने कई सड़कों पर पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए और शहर के विभिन्न हिस्सों में आवागमन बाधित किया। प्रदर्शनकारियों ने 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिरने की याद में बनाए गए एक स्मारक को भी गिरा दिया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। अवामी लीग के गोपालगंज जिला नेता इलियास हक ने पार्टी की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि शेख हसीना को देश वापस लाने तक उनका सड़क पर आंदोलन जारी रहेगा।
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उन्होंने कहा, "हमारा सड़क आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक हम पूर्व प्रधानमंत्री और बंगबंधु (बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान) की बेटी शेख हसीना को देश वापस नहीं ला देते।" प्रदर्शनकारियों की मांग है कि शेख हसीना को बांग्लादेश लौटने दिया जाए। उनके समर्थकों का कहना है कि वह देश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं और उन्हें राजनीतिक परिस्थितियों के बीच देश से बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

शेख हसीना को मौत की सजा, फिर भी दिसंबर में लौटने की घोषणा

79 वर्षीय शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं। उनके शासनकाल में जुलाई-अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन को दबाने के लिए की गई कार्रवाई में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी। इसी मामले में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने नवंबर 2025 में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी।
हालांकि, शेख हसीना ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों और न्यायिक प्रक्रिया को खारिज किया है। उन्होंने जुलाई 2026 से कई बार कहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं और वहां कानूनी कार्यवाही का सामना करेंगी। मौत की सजा सुनाए जाने के बावजूद उन्होंने अपनी वापसी की योजना से पीछे हटने का संकेत नहीं दिया है। 

भारत से प्रत्यर्पण की मांग कर रही है बांग्लादेश सरकार

शेख हसीना की वापसी को लेकर बांग्लादेश सरकार भारत पर लगातार दबाव बना रही है। ढाका ने दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश सौंपने की मांग की है। बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना की ओर से उनके पासपोर्ट से संबंधित अनुरोध को भी स्वीकार नहीं किया है। यह अनुरोध लंदन की एक कानूनी फर्म ने उनकी ओर से किया था, ताकि उनकी बांग्लादेश वापसी का रास्ता तैयार किया जा सके।
बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान ने शनिवार को कहा कि शेख हसीना की वापसी सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब फैसला भारत को करना है। बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मुद्दे को प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा से भी जोड़ा है। ढाका का कहना है कि शेख हसीना और बांग्लादेश में वांछित अन्य लोगों की वापसी से दोनों देशों के बीच प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो सकता है।
भारत ने बांग्लादेश की ओर से भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध मिलने की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक शेख हसीना को सौंपने के बारे में कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है। शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इस पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

गोपालगंज में बीएनपी के दो कार्यालयों में भी आगजनी

गोपालगंज में हिंसा की घटनाएं केवल अवामी लीग समर्थकों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहीं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, प्रदर्शन से पहले रात में अज्ञात लोगों ने तुंगीपारा में सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के दो कार्यालयों में आग लगा दी थी। तुंगीपारा शेख हसीना का जन्मस्थान भी है और यह गोपालगंज जिले में स्थित है। इन घटनाओं के बाद सरकार ने गोपालगंज के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक को उनके पदों से हटा दिया।
बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां तोड़फोड़ और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गोपालगंज को अवामी लीग का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है। हिंसा की आशंका को देखते हुए सरकार ने अर्धसैनिक बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की टुकड़ियों को भी अलर्ट कर दिया है। इन जवानों को दंगा नियंत्रण पुलिस की सहायता के लिए तैनात रहने को कहा गया है।

प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बुलाई बैठक 

गोपालगंज में बिगड़ते हालात पर रविवार को प्रधानमंत्री तारिक रहमान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने संसद में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठक की। बांग्लादेश के अखबार प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में शामिल बीएनपी नेताओं ने बताया कि तारिक रहमान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने के लिए कहा। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से अखबार ने बताया कि सरकार हालात को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देगी। अधिकारी के मुताबिक, प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखेगा और जरूरत पड़ने पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों की तैनाती बढ़ाई जाएगी।

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर भी पड़ सकता है असर

शेख हसीना की प्रस्तावित वापसी और उनके प्रत्यर्पण का मुद्दा अब केवल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है। इसका सीधा असर भारत और बांग्लादेश के राजनयिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। एक तरफ बांग्लादेश सरकार शेख हसीना को वापस लाने की मांग कर रही है, दूसरी तरफ भारत ने अभी तक प्रत्यर्पण पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।
गोपालगंज में हुई हिंसा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शेख हसीना का राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उनके समर्थक अभी भी संगठित होकर सड़कों पर उतरने की क्षमता रखते हैं। दिसंबर में शेख हसीना की प्रस्तावित वापसी, उनके खिलाफ मौत की सजा और भारत-बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण विवाद आने वाले दिनों में बांग्लादेश की राजनीति को और अधिक अस्थिर कर सकते हैं।