चीन के शेन्जेन में हुई पहली ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त शांति घोषणापत्र जारी किया, जिसमें परमाणु युद्ध रोकने, स्थिर ऊर्जा आपूर्ति, यूएन सुधार और आईसीसी के विरोध पर सहमति बनी।
पुतिन, शी जिनपिंग और ट्रंप।
चीन के शेन्जेन में दुनिया की तीन महाशक्तियों- अमेरिका, रूस और चीन की पहली बार हुई बैठक में शांति की बातें तो बड़ी बड़ी की गईं, लेकिन साझा शांति घोषणापत्र में ईरान के खिलाफ युद्ध, अमेरिकी हमलों या ईरान की स्थिति को लेकर कुछ नहीं कहा गया। यूक्रेन युद्ध को लेकर भी कुछ ठोस नहीं कहा गया। इन दोनों युद्धों में अमेरिका और रूस शामिल हैं। यानी बैठक भले ही ऐतिहासिक हुई हो, घोषणापत्र का नाम शांति डेक्लेयरेशन दिया गया हो, लेकिन दुनिया में जारी युद्धों पर स्थिति साफ़ नहीं की गई।
दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार एक साथ त्रिपक्षीय बैठक की है। चीन के शेन्जेन में हुई इस ऐतिहासिक बैठक के बाद तीनों नेताओं ने साझा 'शांति घोषणापत्र' जारी किया है। इसमें परमाणु युद्ध रोकने, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने, दुनिया में ऊर्जा आपूर्ति स्थिर रखने और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करने पर जोर दिया गया है। तीनों नेताओं ने कहा कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही इसे कभी लड़ा जाना चाहिए। उन्होंने परमाणु जोखिम कम करने के लिए बातचीत जारी रखने की बात कही।
दुनिया जूझ रही है युद्धों से
यह बैठक तब हुई है जब दुनिया कई बड़े युद्धों और संघर्षों से जूझ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध, रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष, ऊर्जा संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को अस्थिर बना दिया है। हालाँकि, बैठक के बाद जारी घोषणापत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति जताई गई, लेकिन युद्धों को ख़त्म करने के लिए कोई ठोस समयसीमा या साफ़ योजना सामने नहीं आई।
तीन बड़ी शक्तियाँ पहली बार साथ
शेन्जेन में हुई यह बैठक अमेरिका, चीन और रूस के नेताओं की पहली संयुक्त त्रिपक्षीय बैठक बताई गई है। तीनों देशों के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियारों के भंडार हैं और वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा सुरक्षा पर उनका बड़ा प्रभाव है। बैठक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में हुई। इससे पहले ट्रंप ने शी और पुतिन के साथ अलग-अलग बैठकें भी की थीं।ट्रंप ने बैठक की शुरुआत में कहा कि तीनों देश दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल हैं और उनके पास दुनिया के तीन सबसे बड़े परमाणु हथियारों के भंडार हैं। उन्होंने कहा, 'हम इतिहास बना रहे हैं।' ट्रंप ने कहा कि पहले कई नेता उन नेताओं से बातचीत करने से बचते रहे जिनसे उनके मतभेद थे। लेकिन उनके मुताबिक बातचीत से पीछे हटने से शांति नहीं आती। उन्होंने कहा कि शांति कभी भी बातचीत के अवसरों को ठुकराकर हासिल नहीं की जा सकती।
शी जिनपिंग ने तीनों देशों से शीत युद्ध की मानसिकता छोड़ने और एक-दूसरे के साथ सहयोग करने की अपील की। पुतिन ने भी कहा कि अगर तीनों देश रचनात्मक तरीके से मिलकर काम करते हैं तो वैश्विक स्थिरता को मजबूत किया जा सकता है।
परमाणु युद्ध रोकने पर सहमति
बैठक का सबसे अहम मुद्दा परमाणु हथियारों का ख़तरा रहा। तीनों देशों के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार हैं। ऐसे में इनके बीच परमाणु जोखिम कम करने को लेकर बातचीत को अहम माना जा रहा है। बैठक से पहले शी जिनपिंग ने कहा था कि परमाणु हथियारों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और उन्हें ख़त्म करने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा, 'परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।'ट्रंप ने कहा कि तीनों देश परमाणु हथियारों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विशेष रूप से अहम स्थिति में हैं, क्योंकि उनके पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार हैं। हालाँकि, घोषणापत्र में परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए कोई समयसीमा, बाध्यकारी समझौता या हथियारों की संख्या कम करने का ठोस लक्ष्य घोषित नहीं किया गया।
बैठक के बाद जारी साझा घोषणापत्र में भी परमाणु जोखिम कम करने, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया गया। तीनों नेताओं ने परमाणु सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत जारी रखने की बात कही।
ऊर्जा आपूर्ति स्थिर रखने पर सहमति
तीनों देशों ने दुनिया में ऊर्जा की आपूर्ति स्थिर बनाए रखने के महत्व पर भी सहमति जताई। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक़ साझा घोषणापत्र में अमेरिका, चीन और रूस ने ऊर्जा आपूर्ति के लगातार जारी रहने और वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया। दुनिया में ऊर्जा संकट की स्थिति तब और गंभीर हुई जब फरवरी में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और इसके बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया। यह समुद्री रास्ता दुनिया के तेल व्यापार के लिए बेहद अहम है। पहले दुनिया की क़रीब पाँचवाँ हिस्सा तेल आपूर्ति इसी रास्ते से गुजरती थी। इसके अलावा, रूस के ऊर्जा ठिकानों पर यूक्रेन के हमलों ने भी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है।
तीनों देशों की ऊर्जा जरूरतें और राजनीतिक हित अलग-अलग हैं। अमेरिका, चीन और रूस के बीच ऊर्जा व्यापार तथा आपूर्ति से जुड़े समझौते वैश्विक बाजार पर बड़ा असर डाल सकते हैं। हालांकि, घोषणापत्र में यह साफ़ नहीं किया गया कि ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए तीनों देश कौन से कदम उठाएंगे और मौजूदा युद्धों के बीच इस लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे।
ईरान युद्ध और यूक्रेन युद्ध पर ठोस फैसला नहीं
बैठक में दुनिया के दो बड़े युद्धों- ईरान और यूक्रेन- को लेकर कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। ईरान युद्ध के मुद्दे पर ट्रंप ने फिर कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि शी जिनपिंग भी इस बात से सहमत हैं कि होर्मुज स्ट्रेट खुला रहना चाहिए और ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह परमाणु हथियार बनाने की इच्छा नहीं रखता। लेकिन साझा घोषणापत्र में ईरान के खिलाफ युद्ध, अमेरिका के हमलों या ईरान की स्थिति को लेकर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया।यूक्रेन युद्ध भी बैठक का प्रमुख मुद्दा था। ट्रंप ने शी जिनपिंग से इस युद्ध को समाप्त कराने में मदद करने की अपील की। हालाँकि, रूस के क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन युद्ध तीनों नेताओं की बैठक का केंद्रीय मुद्दा नहीं था। इस विषय पर ट्रंप और पुतिन के बीच अलग से बातचीत हुई थी। इससे साफ है कि तीनों नेताओं ने वैश्विक शांति की बात तो की, लेकिन जारी युद्धों को खत्म करने के लिए किसी ठोस समझौते की घोषणा नहीं की।
क्या दुनिया में नया 'G3' बन रहा है?
अमेरिका, चीन और रूस के नेताओं की एक साथ बैठक को वैश्विक राजनीति में एक नए शक्ति समूह की शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है। तीनों देशों के नेता दुनिया के बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकटों को सुलझाने में अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। परमाणु सुरक्षा, ऊर्जा, युद्ध और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर उनका सहयोग वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर सकता है।इस बैठक के दौरान यूरोप के कई नेता बर्लिन में यूक्रेन की मदद और रूस के खिलाफ रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। यूरोपीय देशों को इस बात की चिंता है कि अमेरिका, चीन और रूस के बीच सीधे समझौते यूरोप की भूमिका को कमजोर कर सकते हैं। अमेरिका अगले महीने मियामी में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इसमें शामिल होने की संभावना है। रूस भी G20 का सदस्य है। पुतिन पिछले कुछ G20 सम्मेलनों में शामिल नहीं हुए हैं। इसकी एक वजह यूक्रेन युद्ध से जुड़े अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC के गिरफ्तारी वारंट और यूरोपीय देशों का विरोध रहा है।
ट्रंप ने पुतिन को मियामी में होने वाले G20 सम्मेलन में आमंत्रित किया है। अमेरिका ICC का सदस्य नहीं है और उस पर ICC के गिरफ्तारी वारंट लागू करने की बाध्यता नहीं है। पुतिन ने बैठक के बाद कहा कि तीनों नेताओं के बीच बातचीत बहुत स्पष्ट और खुली थी और इससे उन्हें एक-दूसरे को बेहतर समझने में मदद मिली।
ICC पर तीनों देशों की नाराजगी
शांति घोषणापत्र में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC और ऐसी अन्य संस्थाओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। तीनों नेताओं ने कहा कि ICC और इसी तरह की संस्थाओं को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार जैसे गंभीर अपराधों की जांच और मुकदमे चलाने के लिए बनाया गया है। लेकिन अमेरिका, रूस और चीन- तीनों ही इस अदालत के सदस्य नहीं हैं।
अमेरिका क्यों विरोध करता है?
अमेरिका का ICC के साथ लंबे समय से तनाव रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ कथित अपराधों की जाँच शुरू होने के बाद अमेरिका और अदालत के बीच विवाद बढ़ा। ग़ज़ा युद्ध के दौरान इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ICC का गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अमेरिका ने अदालत के प्रति अपना विरोध और तेज कर दिया। अमेरिका ने ICC और उसके अधिकारियों पर प्रतिबंध भी लगाए हैं।
रूस क्यों विरोध करता है?
रूस ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े आरोपों के मामले में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ICC के गिरफ्तारी वारंट को लेकर अदालत का कड़ा विरोध किया है। रूस का कहना है कि ICC की कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित है और वह अदालत की अधिकारिता को स्वीकार नहीं करता।
चीन क्यों विरोध करता है?
चीन भी ICC का सदस्य नहीं है। अदालत की ओर से विभिन्न देशों के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने और चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर समुदाय के खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर उठाए गए आरोपों के कारण बीजिंग अदालत का आलोचक रहा है। चीन शिनजियांग में उइगर समुदाय के खिलाफ नरसंहार के आरोपों को खारिज करता है।
तीनों देशों का ICC के प्रति विरोध इस बात का संकेत है कि वे अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था और संस्थाओं की शक्तियों को लेकर एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं।
घोषणापत्र में क्या है और क्या नहीं?
तीनों नेताओं की बैठक को ऐतिहासिक बताया गया है, लेकिन घोषणापत्र के नतीजों को लेकर कई सवाल बने हुए हैं। घोषणापत्र में इनपर सहमतियां बनीं-
- परमाणु युद्ध नहीं लड़ा जाना चाहिए।
- परमाणु जोखिम कम करने के लिए बातचीत जारी रहेगी।
- परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने पर जोर।
- वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति स्थिर बनाए रखने की प्रतिबद्धता।
- अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता मजबूत करने की बात।
- संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जरूरत।
- ICC और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की शक्तियों के दुरुपयोग का विरोध।
लेकिन इन मुद्दों पर ठोस फैसला नहीं हुआ:- ईरान युद्ध समाप्त करने की कोई योजना नहीं।
- यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की कोई समयसीमा नहीं।
- परमाणु हथियारों को कम करने का कोई बाध्यकारी समझौता नहीं।
- होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए कोई स्पष्ट कार्ययोजना नहीं।
- ऊर्जा आपूर्ति स्थिर करने के लिए कोई विस्तृत व्यवस्था घोषित नहीं।
- ICC के खिलाफ साझा विरोध के बावजूद कोई औपचारिक कार्रवाई या संस्थागत बदलाव घोषित नहीं।
शांति की घोषणा, लेकिन दुनिया के युद्ध जारी
शेन्जेन बैठक ने अमेरिका, चीन और रूस के बीच सीधे संवाद का एक नया मंच जरूर बनाया है। तीनों परमाणु शक्तियों के नेताओं का एक साथ बैठना और परमाणु युद्ध रोकने की प्रतिबद्धता जताना महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बैठक की असली सफलता घोषणाओं से नहीं, बल्कि आने वाले समय में उठाए जाने वाले कदमों से तय होगी।
दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध जारी हैं, ऊर्जा आपूर्ति संकट बना हुआ है और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर विवाद बढ़ रहा है। ऐसे में तीनों नेताओं की साझा शांति घोषणा उम्मीद पैदा करती है, लेकिन अभी यह साफ़ नहीं है कि क्या यह घोषणा वास्तविक युद्धों को रोकने और दुनिया में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ पाएगी।