20 मार्च 2025 को व्हाइट हाउस में ट्रम्प ने इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। हालांकि, शिक्षा विभाग को पूरी तरह खत्म करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है, जो आसान नहीं होगी। इस आदेश में शिक्षा सचिव लिंडा मैकमोहन को विभाग को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने और शिक्षा के अधिकारों को राज्यों को सौंपने का निर्देश दिया गया है। व्हाइट हाउस ने आश्वासन दिया है कि छात्र लोन, पेल ग्रांट और विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए सहायता जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि विभाग के खत्म होने पर ये सेवाएं कैसे जारी रहेंगी।
शिक्षा यूनियनों और डेमोक्रेटिक नेताओं ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। उनका कहना है कि यह कदम न केवल छात्रों को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि संघीय छात्र लोन सिस्टम, जिसमें 1.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज और 40 मिलियन से अधिक लोन पाने वाले शामिल हैं, को भी अस्थिर कर सकता है।