शिक्षाः स्कूलों में बच्चे अपनी क्रिएटीविटी को मारकर रट्टू तोता बन रहे हैं

भारत अपने असाधारण बच्चों पर गर्व करता है। परीक्षा टॉपर, ओलंपियाड विजेता, किशोर प्रतिभाएँ—ये सब हमारे सामने इस बात का सबूत बनकर रखे जाते हैं कि व्यवस्था काम कर रही है। लेकिन यह एक खतरनाक भ्रम है। 1.4 अरब की आबादी वाले देश की शिक्षा व्यवस्था का स्वास्थ्य केवल शीर्ष पाँच प्रतिशत बच्चों से नहीं आँका जा सकता।

असल सवाल है कि बाकी पचानवे प्रतिशत बच्चों के साथ क्या हो रहा है। वे बच्चे जो गाँवों, कस्बों और महानगरों की कक्षाओं में चुपचाप बैठे रहते हैं, जहाँ वे ज्ञान नहीं, आज्ञाकारिता सीखते हैं; जिज्ञासा नहीं, सावधानी अपनाते हैं।  

भारत की शिक्षा समस्या केवल पहुँच की नहीं है। दाखिले बढ़े हैं, इमारतें बनी हैं, योजनाएँ फैली हैं। संकट कहीं गहरा है—सीखने और आज्ञा मानने के बीच, बुद्धि और स्मृति के बीच, शिक्षा और परीक्षा के बीच एक घातक भ्रम। इस भ्रम में रचनात्मकता केवल उपेक्षित नहीं होती, उसे व्यवस्थित रूप से बुझा दिया जाता है।

बिहार के सरकारी स्कूल में जाइए, मुंबई के नगरपालिका स्कूल में जाइए या राजस्थान के ग्रामीण स्कूल में—हर जगह वही दृश्य। बच्चे एक स्वर में पाठ रटते हैं, ब्लैकबोर्ड से नोट्स उतारते हैं, अनुभव से कटे हुए परिभाषाएँ याद करते हैं। शिक्षक, अक्सर ईमानदार लेकिन थके हुए और कम तैयार, पाठ्यक्रम और परीक्षा को जीवनरेखा मानकर पकड़ते हैं। ऐसे माहौल में कल्पना बोझ बन जाती है, सवाल करना व्यवधान, मौलिकता खतरा।

ये बच्चे कमज़ोर नहीं हैं। वे औसत दर्जे के नहीं हैं। वे उस व्यवस्था के शिकार हैं जो चुप्पी को अनुशासन और दोहराव को कठोरता समझती है। उनमें जिज्ञासा है, आविष्कारशीलता है, सहज बुद्धि है। लेकिन साल दर साल उनकी प्रवृत्तियों को सुधारा जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि सफलता का मतलब है अनुकरण, सुरक्षा का मतलब है नकल, और बुद्धिमत्ता का सबूत है वही याद करना जो किसी और ने पहले कहा।

इस संकट के केंद्र में शिक्षक की भूमिका की गलत समझ है। आज की शिक्षा में पढ़ाना केवल जानकारी पहुँचाना माना जाता है—पाठ्यपुस्तक से कॉपी तक की डिलीवरी सेवा। लेकिन सीखना कुछ और है। सीखना रूपांतरण है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा विचार जोड़ता है, मान्यताओं को परखता है, मानसिक ढाँचे बनाता है और अज्ञात में जाने का आत्मविश्वास पाता है।

जो शिक्षक केवल सामग्री पहुँचाता है, वह बदला जा सकता है—स्क्रीन से, रिकॉर्डिंग से, या अब एल्गोरिद्म से। लेकिन जो शिक्षक बच्चे को सीखने में मदद करता है, वह अपूरणीय है। वह मार्गदर्शक है, उत्प्रेरक है, संभावनाओं का शांत वास्तुकार है।

भारत की परीक्षा‑दीवानगी इस तानाशाही का सबसे साफ़ उदाहरण है। परीक्षा बचपन का केंद्रीय सिद्धांत बन गई है। वे दर्जा तय करती हैं, अवसर तय करती हैं, आत्मसम्मान तय करती हैं, और अक्सर परिवार की इज़्ज़त भी। लेकिन ज़्यादातर परीक्षाएँ केवल एक संकीर्ण कौशल जाँचती हैं: दबाव में जानकारी याद करने की क्षमता। वे गहराई से ज़्यादा गति को पुरस्कृत करती हैं, जिज्ञासा से ज़्यादा निश्चितता को, साहस से ज़्यादा आज्ञाकारिता को।

यह असंगति अब अस्तित्व का सवाल बन रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहले ही गणना, पैटर्न पहचान और जानकारी जुटाने में इंसानों से आगे निकल चुकी है। वह निबंध लिखती है, डिज़ाइन बनाती है, रोग पहचानती है। लेकिन जो वह नहीं कर सकती—और जो इंसान अब भी कर सकते हैं—वह है मौलिक विचार। कल्पना करना कि जो अभी नहीं है, उसे कैसे बनाया जाए। दूर के विचारों को जोड़ना। अस्पष्टता में निर्णय लेना। रचनात्मकता अब विलासिता नहीं है। यह जीवन रक्षा का कौशल है।

वह ऐसी पीढ़ी तैयार कर रही है जो परीक्षा पास करने में माहिर है लेकिन नए सवाल हल करने में अक्षम। और इससे भी बुरा, वह आत्मसंतोष पैदा कर रही है। 

फिर भी सुधार का एक व्यावहारिक शुरुआती बिंदु है। भारत को परिपूर्णता गढ़ने की ज़रूरत नहीं है; उसे गरिमा की गारंटी देनी है। केंद्रीय विद्यालय प्रणाली, अपनी सीमाओं के बावजूद, दिखाती है कि राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर कैसा हो सकता है: उचित ढाँचा, स्थिर स्टाफिंग, पाठ्यक्रम की निरंतरता और विद्यार्थी के प्रति सम्मान।

अगर भारत का हर बच्चा कम से कम इस स्तर की शिक्षा पाए, तो नतीजे क्रांतिकारी होंगे। असमानता ख़त्म नहीं होगी, लेकिन वह बुनियादी स्कूली स्तर पर संरचनात्मक रूप से जड़ नहीं जमाएगी। इस आधार से व्यवस्था को दो काम एक साथ करने होंगे। शुरुआती प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें खोज की राह पर ले जाना। और बहुसंख्यक को छोड़ना नहीं।

शिक्षा छलनी नहीं होनी चाहिए जो केवल सबसे तेज़ याद करने वालों को छाँट दे। शिक्षा सीढ़ी होनी चाहिए जो हर बच्चे को उसकी आकांक्षाओं की सीमा तक चढ़ने में मदद करे। हर बच्चा वैज्ञानिक या उद्यमी नहीं बनेगा, लेकिन हर बच्चा सोच सकता है, रच सकता है और बौद्धिक जोखिम ले सकता है।

भारत आज उस खतरे में है कि वह प्रशिक्षित औसत दर्जे का देश बन जाए, जो खुद को उत्कृष्ट मानता है। यह बच्चों की नैतिक विफलता नहीं है, यह संस्थाओं की संरचनात्मक विफलता है। हमारे पास असाधारण मानव पूँजी है—जिज्ञासु, लचीले, कल्पनाशील युवा। इस क्षमता को पुराने तरीकों और गलत प्राथमिकताओं से बर्बाद करना केवल अक्षम्य ही नहीं, बल्कि गैर‑जिम्मेदाराना है।

अगर भारत सचमुच एक रचनात्मक, आत्मविश्वासी और निर्णायक राष्ट्र बनना चाहता है, तो उसे वहीं से शुरू करना होगा जहाँ से हर भविष्य शुरू होता है—कक्षा से। बच्चों से यह पूछकर नहीं कि वे कितना याद रखते हैं, बल्कि यह दिखाकर कि वे कितना सोच सकते हैं।