हमारे मनीषियों के कालजयी ज्ञान में एक नीति-वाक्य है: “धर्मो रक्षति रक्षितः”—अर्थात, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र के आधुनिक रंगमंच पर यह पवित्र प्रतिज्ञा पूरी तरह खंडित नजर आती है। दशकों से जनता को यह दिलासा दिया जा रहा है कि "न्याय में देरी, न्याय की अवहेलना है," लेकिन अब एक गहरा संस्थागत संकट केंद्र में आ चुका है: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की विसंगतियों को दिया गया ढांचागत संरक्षण, मतपत्रों से सरेआम छेड़छाड़ और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की चश्माधारी निष्पक्षता।
3 जून, 2026 को मद्रास उच्च न्यायालय का वह विस्फोटक फैसला, जिसने द्रमुक (DMK) नेता एम. अप्पावु को राधापुरम विधानसभा क्षेत्र का वास्तविक विजेता घोषित किया, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है। यह फैसला 2016 के चुनावों के पूरे दस साल बाद आया है—उस विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हुए भी पांच साल बीत चुके हैं। अप्पावु इस संस्थागत चोरी के खिलाफ केवल इसलिए टिक सके क्योंकि उनके पास एक दशक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने का राजनीतिक और आर्थिक रसूख था, जिसके बूते वह 2021 में विधानसभा अध्यक्ष भी बने। लेकिन उन अनगिनत उम्मीदवारों का क्या जिनके पास ऐसा रसूख नहीं है? उनके लिए न्याय की यह कछुआ चाल चुराए गए जनादेशों के लिए सुरक्षा कवच बन जाती है।
धांधली: राधापुरम से लेकर चंडीगढ़ तक
राधापुरम का मामला उस गहरी सड़न को उजागर करता है जहां चुनावी अधिकारियों की तथाकथित "गलतियां" करीबी मुकाबलों के नतीजों को पूरी तरह पलट देती हैं। 2016 में, अप्पावु को उनके अन्नाद्रमुक (AIADMK) प्रतिद्वंद्वी से महज 49 वोटों से हारा हुआ घोषित कर दिया गया था। जब उच्च न्यायालय ने आखिरकार मतपत्रों की दोबारा गिनती का आदेश दिया, तो सच्चाई चौंकाने वाली थी: रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से खारिज किए गए 203 पोस्टल वोटों में से 153 वोट अप्पावु के पक्ष में थे। वास्तविक गिनती ने साबित किया कि अप्पावु 103 वोटों से चुनाव जीत चुके थे।वोटों की चोरी का यह खेल कोई इकलौता मामला नहीं है। यह प्रशासनिक हेरफेर का वह स्थापित पैटर्न है जो अब देश की सर्वोच्च अदालतों तक पहुंच चुका है। ऐसा ही एक गंभीर उदाहरण अगस्त 2025 में हरियाणा के बुआना लाखू सरपंच चुनाव विवाद में सामने आया। वहां चुनावी अधिकारियों ने उम्मीदवार मोहित कुमार को "पराजित" घोषित कर दिया था। मोहित कुमार ने इस हेरफेर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में असाधारण कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि उस चुनाव की सभी EVM को भौतिक रूप से दिल्ली लाया जाए। सर्वोच्च अदालत के परिसर के भीतर, सख्त वीडियो निगरानी में जब दोबारा गिनती हुई, तो परिणाम पूरी तरह उलट गया और मोहित कुमार एक बड़े अंतर से विजेता निकले।
इससे भी ज्यादा शर्मनाक उदाहरण 2024 का चंडीगढ़ मेयर चुनाव संकट था। वहां पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह सीसीटीवी कैमरे के सामने एक "भगोड़े" की तरह ऊपर देखते हुए, आप-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में पड़े आठ वैध मतपत्रों पर खुद पेन चलाकर उन्हें खराब करते हुए पकड़े गए, ताकि भाजपा उम्मीदवार को अवैध रूप से जिताया जा सके। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत दखल देना पड़ा, इसे "लोकतंत्र की हत्या" करार दिया, मसीह की गिनती को खारिज किया और कुलदीप कुमार को वास्तविक मेयर घोषित किया।
राधापुरम, हरियाणा और चंडीगढ़ के मामले मिलकर एक खौफनाक हकीकत बयां करते हैं: चुनावी अधिकारियों द्वारा घोषित शुरुआती नतीजे मशीनों या बक्शों में बंद असली जनमत से पूरी तरह जुदा होते जा रहे हैं, और इस ब्लैक बॉक्स को खोलने में हमारी न्याय व्यवस्था को महीनों या पूरे दस साल लग जाते हैं।
"वोट चोरी" और छिपाया गया डेटा
इन न्यायिक खुलासों ने जन-आक्रोश और राजनीतिक असंतोष की आग में घी डालने का काम किया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी बेंगलुरु कॉन्फ्रेंस और "हरियाणा फाइल्स" के जरिए “वोट चोरी” के खिलाफ एक आक्रामक अभियान छेड़ रखा है। गांधी ने बिहार के अंदरूनी इलाकों में एक महीने लंबी जन-जागृति यात्रा करते हुए चुनाव प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता की मांग की। लेकिन जब भी स्वतंत्र उम्मीदवारों या नागरिक संगठनों ने काउंटिंग हॉल की डिजिटल फुटेज और EVM के रॉ लॉगिंग डेटा की मांग की, चुनाव आयोग ने तकनीकी बहानों के पीछे छिपकर डेटा देने से साफ इनकार कर दिया। अल्प समय में डेटा डिलीट कर देना, वीडियो फुटेज नहीं देना और शिकायत की प्रक्रिया पर सवाल विपक्षी दलों ने बार बार उठाये हैं।
डेटा छुपाने की यह जिद तब और ज्यादा संदेहास्पद हो जाती है जब हम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा संकलित आंकड़ों को देखते हैं। ADR की खोजी रिपोर्ट ने 538 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए कुल वोटों और गिने गए वोटों के बीच भारी अंतर को उजागर किया है:
गायब हुए वोट: 362 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 5,54,598 वोट गिनती के दौरान रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए—यानी जितने वोट मशीन में डाले गए थे, गिनती के वक्त उतने मिले ही नहीं।
भूतिया वोट (Ghost Votes): इसके विपरीत, 176 निर्वाचन क्षेत्रों में 35,093 अतिरिक्त वोट हवा से पैदा हो गए, जहां गिने गए वोटों की संख्या मतदान के दिन दर्ज हुए वोटों से कहीं ज्यादा थी।
जीत-हार का बारीक अंतर: चुनाव आयोग भले ही इसे मामूली लिपिकीय त्रुटि कहकर खारिज करे, लेकिन हकीकत यह है कि हर बड़े चुनाव में दर्जनों सीटें ऐसी होती हैं जहां हार-जीत का अंतर 200 वोटों से भी कम होता है। जब एक-एक सीट पर विसंगतियां हजारों वोटों की हों, तो ये "मामूली अंतर" किसी भी विपक्षी उम्मीदवार को हराने, विधानसभा का बहुमत बदलने या सत्ताधारी गठबंधन को कृत्रिम बहुमत सौंपने के लिए काफी हैं।याद रहे कि वाजपेयी सरकार एक वोट से सदन में विश्वास मत हार गयी थी।
चुनाव आयोग का चुनिंदा हंटर
व्यवस्था की यह सड़न सिर्फ EVM तक सीमित नहीं है, इसे नामांकन के स्तर पर ही विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका सबसे ताजा और प्रमाणिक उदाहरण 9 जून, 2026 को मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की स्क्रूटनी के दौरान देखा गया।
मीनाक्षी नटराजन केस
चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र बेहद मामूली और कमजोर तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया। सत्ताधारी दल की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चुनाव अधिकारियों ने दावा किया कि नटराजन ने अपने हलफनामे में एक "लंबित आपराधिक मामले" को छुपाया है।
मीनाक्षी नटराजन पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला
जबकि हकीकत यह थी कि उनके खिलाफ न तो कोई प्राथमिकी (FIR) थी, न कोई आपराधिक आरोप और न ही कोई मुकदमा। जिसे "ओमिशन" कहा गया, वह दरअसल तेलंगाना की एक अदालत में चल रहे 10 करोड़ रुपये के मुआवजे का एक सामान्य नागरिक (सिविल) नोटिस था, जिसका जवाब नटराजन की कानूनी टीम पहले ही दाखिल कर चुकी थी। चुनाव आयोग ने अपने ही दिशानिर्देशों को दरकिनार कर दिया, जो स्पष्ट कहते हैं कि केवल मजिस्ट्रेट के सामने लंबित आपराधिक मामलों को छुपाने पर ही नामांकन रद्द हो सकता है, सिविल नोटिस पर नहीं। इस तकनीकी हंटर को चलाकर आयोग ने राज्यसभा चुनाव के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया और विपक्ष को मैदान से बाहर कर दिया।
चुनाव से पहले अनेक राज्यों में SIR करके करोड़ों नागरिकों को मतदान के अधिकार से बिना अदालती सुनवाई के वंचित करके आयोग ने भाजपा की अप्रत्याशित जीत का मार्ग प्रशस्त किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करने का जो काम असम में एनआरसी के माध्यम से हुआ, वह काम अन्य राज्यों में चुनाव आयोग ने किया। पर अगर वे बांग्लादेशी हैं, या थे, तो उन्हें डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब बंगाल में टीवी कैमरों को कुछ फुटेज देकर निपटा दिया गया। बिहार से वे फुटेज भी नहीं आये। डिपोर्टेशन का असली डेटा आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं हुआ, तो राजनीतिक मकसद सवालों के घेरे में आ ही जाता है।
संस्थागत कब्जा: विपक्ष की बेअसर आवाज
चुनावी न्याय में जानबूझकर की जा रही देरी, गायब होते डेटा और चुनिंदा अयोग्यताओं के पीछे एक कड़वी सच्चाई है—चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण।
नए कानून के तहत, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली तीन सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) शामिल होते हैं। इस बनावट के कारण विपक्ष का नेता हमेशा 2-1 के बहुमत के सामने एक लाचार अल्पसंख्यक सदस्य बनकर रह जाता है। जब लोकतंत्र का अंपायर ही पूरी तरह सत्तापक्ष द्वारा चुना जाएगा, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86(7) (जो चुनावी विवादों को छह महीने के भीतर निपटाने का आदेश देती है) का उल्लंघन होना कोई प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि इस व्यवस्था का एक सोचा-समझा हिस्सा नजर आता है।
वैश्विक स्तर पर, मजबूत लोकतंत्र चुनावी विवादों को आपातकालीन गति से निपटाते हैं। भारत के 10 साल के गतिरोध के विपरीत, केन्या के सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 के जटिल राष्ट्रपति चुनाव विवाद को महज 26 दिनों में सुलझा दिया था; अमेरिका में विधायी चुनाव विवादों का निपटारा एक से तीन महीनों के भीतर कर दिया जाता है; और यूनाइटेड किंगडम में विशेष "इलेक्शन कोर्ट" लगातार बैठकर यह सुनिश्चित करते हैं कि नई सरकार के शपथ लेने से पहले ही सारे चुनावी फैसले आ जाएं।
सच्चा न्यायिक और चुनावी सुधार सिर्फ नए कंप्यूटर खरीदने या भव्य डिजिटल रोडमैप बनाने से नहीं आएगा। इसके लिए एक कठोर, गैर-परिवर्तनीय कानूनी समय-सीमा की आवश्यकता है जो चुनाव आयोग और अदालतों को हर EVM और नामांकन विवाद को छह महीने के भीतर हल करने के लिए बाध्य करे। जब तक यह सख्ती नहीं लाई जाएगी, तब तक "धर्म" और "न्याय" के तमाम वादे खोखले रहेंगे, क्योंकि एक दशक बाद मिला न्याय वास्तव में न्याय नहीं, बल्कि स्थापित प्रक्रिया के नाम पर लोकतंत्र का दफन है।
इसलिए सत्ता पक्ष का यह कहना कि राहुल गांधी चुनाव जीतते क्यों नहीं, एक पक्षपाती बयान है। सत्ता पक्ष अपारदर्शी चुनाव आयोग के पीठ पर खड़े होने की बजाय जनता के पक्ष में खड़ा हो, और लेवल प्लेइंग फील्ड बनाकर वही चुनाव आयोग वापस दे, जिसके तहत अटल बिहारी वाजपेयी जीते भी और हारे भी। तब तो उन्हें आयोग को आजीवन इम्यूनिटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। और आखिर में, जब आधुनिक तकनीक से संपन्न अमेरिका बैलेट पेपर से मतदान का विकल्प देता है, तो इक्कीसवीं सदी का संसाधन संपन्न लोकतांत्रिक भारत विश्वास बहाली के लिए इस विकल्प पर पुनर्विचार क्यों नहीं करता?