अकेला पड़ता ईरान और ‘उम्मत’ का छद्म!

दुनिया में 57 इस्लामी देशों का संगठन OIC (इस्लामी सहयोग संगठन) इस्लामी उम्मत के इस सिद्धांत पर आधारित है कि दुनिया के सारे मुसलमान एक हैं। लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम देश ईरान के साथ खुलकर खड़ा नहीं दिखते। OIC ने केवल एक बयान जारी किया, जिसमें ईरान के विदेशमंत्री से और संगठन महासचिव हसन ब्राहिम ताहा की फ़ोन पर हुई बातचीत का हवाला देते हुए इसराइल के आक्रामक रवैये की निंदा की गयी और ईरान के साथ एकजुटता जतायी गयी। लेकिन यह केवल शाब्दिक समर्थन है। इसराइल को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश सैन्य सहायता दे रहे हैं, जबकि OIC की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

पाकिस्तान, ईरान का पड़ोसी है और इसराइल को मान्यता भी नहीं देता लेकिन इस मामले में असमंजस में है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रेज़ाई ने दावा किया था कि अगर इसराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया, तो पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों से जवाब देगा। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 

पाकिस्तान का अमेरिका के साथ गहरा रिश्ता भी इसकी वजह हो सकता है। ट्रंप ने पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया और उनके एक बड़े जनरल ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में साझीदार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका की नजर में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी है, और वह इस मौके को गँवाना नहीं चाहता।

OIC के 57 सदस्य देशों में से केवल 21 ने मिस्र की अगुआई में एक साझा बयान जारी कर इसराइल की निंदा की। इन देशों में अल्जीरिया, बहरीन, ब्रुनेई, चाड, कोमोरोस, जिबूती, गांबिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, मॉरिटानिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, तुर्किए, ओमान और यूएई शामिल हैं। बयान में मध्य पूर्व को परमाणु हथियारों से मुक्त करने और सभी देशों को परमाणु अप्रसार संधि (NPT) में शामिल होने की मांग की गई। यह बयान अप्रत्यक्ष रूप से ईरान की भी आलोचना करता है, जो NPT से अलग होने की बात कह चुका है।

इस्लामी एकता का सिद्धांत कहता है कि सभी मुसलमान एक हैं। लेकिन शिया-सुन्नी विभाजन इस एकता को कमजोर कर रहा है। पैगंबर मुहम्मद के निधन के बाद हज़रत अली को खलीफा न बनाए जाने से यह विवाद शुरू हुआ था। 661 ईस्वी में हज़रत अली की हत्या और 680 में करबला में इमाम हुसैन की शहादत ने शिया-सुन्नी भेद को गहरा किया। 

सुन्नी: "सुन्नी" शब्द का अर्थ है "पैगंबर की सुन्नत का पालन करने वाले”। सुन्नत उन कार्यों, बातों और व्यवहार को संदर्भित करता है जो पैगंबर मुहम्मद ने किये, सिखाये या अनुमोदित किये।

ईरान के धार्मिक नेता कहते हैं कि इसराइली हमले इस्लामी उम्मत के खिलाफ साज़िश हैं, लेकिन सुन्नी देश इसे नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सुन्नी देश ईरान की प्रगति से डरते हैं।

कई सुन्नी देशों ने इसराइल के साथ संबंध स्थापित किए हैं। 15 सितंबर 2020 को व्हाइट हाउस में हस्ताक्षरित अब्राहम समझौता इसका बड़ा उदाहरण है। इसकी मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। इसके तहत यूएई, बहरीन, सूडान (23 अक्टूबर 2020) और मोरक्को (10 दिसंबर 2020) ने इसराइल के साथ राजनयिक संबंध बनाए। इससे पहले मिस्र (1979) और जॉर्डन (1994) ने इसराइल के साथ शांति संधियां की थीं।

ज़ाहिर है, इस्लामी एकता का सिद्धांत आज कमज़ोर दिखता है। भू-राजनीति, आर्थिक हित और शिया-सुन्नी विभाजन धर्म से ऊपर हो गए हैं। ईरान इस युद्ध में अकेला पड़ता दिख रहा है। कोई भी मुस्लिम देश इस लड़ाई को अपनी लड़ाई नहीं मान रहा। OIC और अन्य इस्लामी देश केवल शाब्दिक निंदा तक सीमित हैं।