दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक समेत देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी से मौत की घटनाएँ अप्रैल-मई में हुईं और पूरी दुनिया इस पर चिंतित हुई। हिन्दुस्तान की अदालतें भी चिंतित हुईं। रोजाना सुनवाई, केंद्र-राज्य सरकार से जवाब-तलब, एक्शन सब कुछ दिखा। स्पेशल टास्क फोर्स बनी ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई बाधा ना हो और मौत की घटनाएँ रोकी जाएँ। मगर, ऑक्सीजन ऑडिट सब कमेटी की लीक हुई कथित अंतरिम रिपोर्ट से जो बातें चर्चा में हैं वो ऑक्सीजन की ज़रूरत से ज़्यादा मांग न कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत! देश में ऑक्सीजन की मांग पर हंगामा तो बरपा है लेकिन मौत पर खामोशी है। ऐसा क्यों?