जाति जनगणना और राष्ट्र निर्माण

भारत में जाति व्यवस्था ने समाज को ऊंच-नीच में बांटा है। मध्यकाल में बसवन्ना, कबीर, रैदास, और गुरु नानक जैसे संतों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। 19वीं सदी में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए। स्वतंत्रता के पहले ही डॉ. आंबेडकर सामाजिक प्रश्नों को पूरी ताकत से उठा रहे थे जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस को भविष्य का खाका खींचने में मदद की। डॉ. आंबेडकर को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और यह तय किया गया कि आज़ाद भारत में अस्पृश्यता अपराध होगी और दलितों-आदिवासियों को पहले दिन से आरक्षण मिलेगा। बाद में मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत OBC आरक्षण ने सामाजिक न्याय को और मजबूती दी।

राहुल गांधी अब इस क्रांति को और तेज करना चाहते हैं। उनकी मांग है- "जितनी आबादी, उतना हक", निजी शिक्षा और निजी क्षेत्र में आरक्षण। आलोचकों का कहना है कि इससे जाति प्रथा मजबूत होगी, लेकिन समर्थक मानते हैं कि यह ऊंची जातियों की श्रेष्ठता को तोड़ेगा और संसाधनों का बंटवारा समान होगा। अंतर्जातीय विवाह और महिला सशक्तीकरण जैसे कदम जाति व्यवस्था को कमजोर करेंगे।