समझौते की ज़रूरत?

1949 में अमेरिकी विशेषज्ञ डेविड लिलियंथल ने इस विवाद को तकनीकी रूप से हल करने का सुझाव दिया। विश्व बैंक ने 1951 से मध्यस्थता शुरू की और नौ साल की लंबी बातचीत के बाद 1960 में यह समझौता हुआ। इसका उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच पानी को लेकर युद्ध या तनाव न हो। सिंधु जल समझौता सिर्फ़ भारत और पाकिस्तान का मसला नहीं है। इसकी दो प्रमुख नदियों- सिंधु और सतलुज का उद्गम तिब्बत में है जो चीन के नियंत्रण में है। सिंधु का उद्गम मानसरोवर के पास सिन-का-बाब जलधारा से और सतलुज का राका ताल के पास से होता है। यानी, इन नदियों के स्रोत पर चीन का नियंत्रण है। अगर चीन इन नदियों पर बांध बनाकर पानी रोकता है, तो भारत और पाकिस्तान दोनों को नुक़सान हो सकता है। चीन पहले ही ब्रह्मपुत्र और मेकांग नदियों पर आक्रामक रुख दिखा चुका है और भारत-पाकिस्तान तनाव में वह अपनी स्थिति का फ़ायदा उठा सकता है।

कैसे होगा समझौता निलंबन?

सिंधु जल समझौते में एकतरफ़ा निलंबन का कोई साफ़ प्रावधान नहीं है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वियना संधि (1969) की धारा 62 के तहत, अगर मूलभूत परिस्थितियों में बदलाव (जैसे आतंकवाद) हो तो भारत इस समझौते से पीछे हट सकता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है:

विश्व बैंक की भूमिका: चूँकि विश्व बैंक इस समझौते का मध्यस्थ है, पाकिस्तान इस मुद्दे को विश्व बैंक या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ले जा सकता है।

कानूनी जटिलता: समझौता अंतरराष्ट्रीय क़ानून से बंधा है और इसे पूरी तरह रद्द करना जटिल और समय लेने वाला होगा।

भारत ने 2023 में इस समझौते में संशोधन की मांग की थी, लेकिन निलंबन एक बड़ा और अभूतपूर्व क़दम है।