चुनाव आयोग ने सोमवार को जब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की घोषणा की तो इसमें असम शामिल नहीं था। चुनाव आयोग चुनाव वाले राज्यों में एसआईआर कराने की बात लगातार कहता रहा है और असम में अगले साल चुनाव होने हैं तो फिर एसआईआर की घोषणा क्यों नहीं की गई?