दोनों संगठनों के अनुसार, ‘नई पार्टी सभी क्षेत्रीय ताकतों को समायोजित करने और सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की ताकत का मुक़ाबला करने के लिए जितना संभव हो सकेगा, उतना व्यापक आधार बनाने की कोशिश करेगी।’
पिछले साल नवंबर में नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के ख़िलाफ़ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान एक क्षेत्रीय मोर्चे के विकल्प के साथ एक समावेशी और संयुक्त प्रयास की आवश्यकता को विभिन्न मंचों पर उजागर किया गया। बीजेपी पर वादाख़िलाफ़ी का आरोप लगाते हुए इस तरह के मोर्चे के गठन पर ज़ोर दिया गया।
आसू की अगुवाई में छह सालों तक चले असम आंदोलन के गर्भ से जिस असम गण परिषद का जन्म हुआ था, उसे अब बीजेपी की बी टीम के रूप में देखा जा रहा है।