बाहरी लोगों द्वारा कथित भड़काऊ कृत्यों के मुद्दे पर मेघालय के स्थानीय खासी समुदाय और अल्पसंख्यक बंगालियों के बीच तनाव का वातावरण निर्मित हो गया है और हिंसा की आशंका को देखते हुए शिलांग में सत्ता के गलियारों में ख़तरे की घंटी बज गई है।
असम-मिज़ोरम के दो समूहों के बीच हिंसक झड़पों के बाद दोनों राज्यों की सीमा पर तनाव व्याप्त हो गया और कई लोग घायल हो गए। इस महीने दोनों राज्यों के निवासियों के बीच यह दूसरा ऐसा विवाद है।
असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अधिकारियों ने तैयार रजिस्टर से ‘अयोग्य’ नामों को हटाने का आदेश दिया है। आशंका है कि फ़ाइनल सूची से नाम कहीं चुनिंदा तरीक़े से न हटा दिया जाएँ।
बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार जैसे विकास के मुद्दों पर आम जनता से वोट नहीं माँग सकती। चुनाव जीतने के लिए उसके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है- सांप्रदायिक ध्रुवीकरण।
असम के शिक्षा मंत्री हिमन्त विश्व शर्मा ने गुरुवार को कहा है कि असम में अगले नवंबर महीने से सरकारी सहायता से चलने वाले 614 मदरसे और 101 संस्कृत टोल (संस्कृत पाठशाला) बंद कर दिए जाएँगे।
बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में एआईयूडीएफ़ ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने पर सहमति जताई है।
गुवाहाटी हाई कोर्ट और मेघालय हाई कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर कर पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की गई है।
असम के धुबड़ी ज़िले में एक विदेशी ट्रिब्यूनल (एफ़टी) में सात मुसलिम असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर (एजीपी) को हटाकर जिस तरह हिंदू समुदाय के सात अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है, उसकी तीव्र आलोचना हो रही है।
आसू और एजेवाईसीपी ने कहा है कि भारतीय संविधान के ढांचे के अंतर्गत और देश के संघीय ढांचे के अनुरूप नई पार्टी की मुख्य मार्गदर्शक विचारधारा असम पहले, हमेशा और हमेशा होगी।
असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची से बाहर किए गए लोगों को अस्वीकृति पर्ची जारी करने की प्रक्रिया को कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने असम के डिटेंशन कैंपों में भीड़भाड़ पर विचार करने के लिए और कोविड -19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक दूरी के महत्व को रेखांकित किया है।
असम में बीजेपी सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करने वालों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करवाने और विरोध की आवाज़ को खामोश करने का सिलसिला चल रहा है।
असम में नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) के ख़िलाफ़ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग ने असम सरकार के कृषि विभाग का ब्रांड एंबेसडर बनना स्वीकार कर लिया है।
7 अगस्त, 2020 को एनआईए अदालत ने असम के नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोधी आंदोलन के नेता और कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के प्रमुख अखिल गोगोई की ज़मानत याचिका खारिज कर दी।
असम में जब से 'बांग्लादेशी मुसलमानों' के नाम पर सभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ स्थानीय हिंदुओं की भावना को भड़काने का खेल शुरू हुआ, तब से रह-रह कर तनाव भड़कता रहता है।
नगा विद्रोहियों के संगठन नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ़ नगालैंड यानी एनएससीएन ने कुत्ते के मांस पर लगे प्रतिबंध का यह कह कर विरोध किया है कि यह भोजन की आदत का मामला है।
