एनआरसी से बाहर रहे लोगों पर सरकार अब ‘मेहरबान’ क्यों?

असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह और राजनीतिक विभाग) कुमार संजय कृष्ण ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि असम सरकार ने उन ज़रूरतमंद लोगों को मुफ़्त क़ानूनी सहायता देने के लिए ज़रूरी व्यवस्था की है जिन्हें 31 अगस्त को प्रकाशित होने वाली एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा, ‘राज्य सरकार ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) के माध्यम से सहायता देकर एनआरसी से बाहर के ज़रूरतमंद लोगों को क़ानूनी सहायता देने के लिए ज़रूरी व्यवस्था करेगी।’