असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन पर एक उच्च-स्तरीय समिति की गोपनीय रिपोर्ट जमा होने के 5 महीने बाद भी सरकार की निष्क्रियता से परेशान ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) ने 11 अगस्त को इसे सार्वजनिक कर दिया। इस रिपोर्ट ने राज्य में एक बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है क्योंकि इसकी सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए किसी तरह की ठोस पहल दिखाई नहीं दे रही है। इससे टकराव की नई ज़मीन तैयार होने की आशंका प्रबल हो गई है।
असमिया पहचान के मुद्दे पर तैयार हो रही है टकराव की ज़मीन
- असम
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- 29 Mar, 2025

असम सरकार ने 12 अगस्त को आश्वासन दिया कि वह 1985 के असम समझौते के खंड 6 को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो असमिया पहचान और विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित है। राज्य के वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने यह आश्वासन दिया है।..क्या वाकई राज्य सरकार ऐसा कर पाएगी?