loader

बिहार में सिर्फ 27% युवाओं को रोज़गार, अनुच्छेद 370 पर पड़ेंगे वोट?

भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को भी राष्ट्रवाद और अपने गढ़े हुए नैरेटिव पर ले जाने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अकारण ही नहीं पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना का मुद्दा उठाते हैं तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुच्छेद 370 के मुद्दे को बीच चुनाव प्रचार में उछालते हैं।

बेरोज़गारी का मुद्दा

बीजेपी के विपरीत राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर 10 लाख लोगों को नौकरी देने का मुद्दा उठाया । तेजस्वी के इस ऐलान पर बीजेपी ने पहले मजाक उड़ाया, लेकिन जब मुद्दे की तासीर देखी तो बीजेपी को भी 19 लाख रोज़गार के मौके बनाने का वायदा करना पड़ा।
ख़ास ख़बरें
ये वायदे पूरे होंगे या नहीं, आज ये सवाल अहम नहीं है, अभी सवाल यह है कि चुनाव में सबसे अधिक संख्या में वोट डालने वाले बिहारी युवक बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर कितने गंभीर है।
इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि जिस समय प्रधानमंत्री अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाते हैं, उस समय बिहार में रोज़गार की क्या स्थिति है। 

ज़मीनी सच्चाई

टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने एक अध्ययन के बाद जो आँकड़े निकाले हैं, वो तो बिहार में बेरोज़गारी की भयावहता को दर्शाते हैं। अख़बार ने लेबर फ़ोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी एलएफ़पीआर सर्वे के आधार पर कहा है कि बिहार में 15 से 29 साल की उम्र के लगभग 27.6 प्रतिशत लोग ही किसी तरह के रोज़गार में है। इस मामले में यह राज्य नीचे से पाँचवे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे और कुछ साल पहले अलग हुए झारखंड में भी क्रमश: 43.6 और 36.4 प्रतिशत लोग किसी न किसी नौकरी में हैं।
पश्चिम बंगाल में यह दर 42.3 प्रतिशत, दिल्ली में 41.9 प्रतिशत और केरल में 36 प्रतिशत है। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी बिहार से ज़्यादा यानी 31.1 प्रतिशत लोग काम पर हैं। राष्ट्रीय औसत 38.1 प्रतिशत है। 
कम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब है कि कई लोगों ने ना चाहते हुए भी नौकरी क्षेत्र से बाहर हो गये हैं, यानी उन्हें नौकरी मिली ही नहीं। बेरोज़गारी दर के साथ-साथ एलएफपीआर भी नौकरियों की कमी की सही तसवीर पेश करता है। 

महिलाओं की स्थिति

सीता की जन्मभूमि बिहार में इन नौकरियों में महिलाओं की स्थिति तो और भी दयनीय है। सिर्फ 4.3 प्रतिशत बिहारी महिलाओं के पास किसी तरह का रोज़गार है। इस मामले में यह राज्य पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर है। रोज़गार के मामले में बिहार में महिलाओं की स्थिति राष्ट्रीय औसत 24.5 प्रतिशत से बहुत ही नीचे है। पश्चिम बंगाल 22.2 प्रतिशत, असम 12.7 प्रतिशत  बिहार से ऊपर है। और तो और, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी क्रमश: 15.3 और 13.6 प्रतिशत के साथ बिहार से बहुत ऊपर है। 
यह सच है कि भारत में नौकरियों में महिलाओं की भागेदारी दूसरे देशों के मुकाबले बेहद कम है, यह लगातार गिर रहा है। लेकिन बिहार की स्थिति वाकई चिंताजनक है। 

बेरोज़गारी

एलएफ़पीआर सर्वे के अनुसार, बेरोज़गारी के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। यह केरल (35.2 फ़ीसदी) के ठीक बाद 31 फ़ीसदी पर है। बिहार से कम बेरोज़गारी दर तेलंगाना (27.4 फ़ीसदी) और तमिलनाडु में (24 फ़ीसदी है)। दूसरी ओर गुजरात में 8.4 फ़ीसदी, छत्तीसगढ़ में 9 फ़ीसदी और मध्य प्रदेश में 10 फ़ीसदी बेरोज़गारी है। भारत में 15 से 29 साल के बीच बेरोजगारी दर 17.3 फीसदी है। यानी बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। 
निश्चत वेतन पर काम करने के मामले में तो बिहार की स्थिति इससे भी गयी बीती है। पूरे बिहार में सिर्फ 10.4 प्रतिशत लोगों को तयशुदा पगार मिलती है।

निश्चित पगार नहीं

मध्य प्रदेश में 14.4 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 14.8 प्रतिशत, यूपी में 15.7 प्रतिशत, ओडिशा में 16 प्रतिशत लोगों को निश्चित वेतन मिलता है। पूरे देश में 23.8 प्रतिशत का औसत है।
नैशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (एनएसएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल बेरोज़गारी की दर 9.8% रही जबकि राष्ट्रीय औसत 5.8% है। बेरोजगार स्नातकों की सबसे ज्यादा संख्या बिहार में है। शिक्षा क्षेत्र का भी बिहार यही हाल है।
नीतीश कुमार के 15 साल के 'सुशासन' के बावजूद बिहार की 12 करोड़ की आबादी में केवल 27 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 एनआईटी, 5 मेडिकल कॉलेज, 11 डेंटल कॉलेज और 11 विश्वविद्यालय हैं।

सालाना 2 करोड़ में बिहार को कितना रोज़गार?

जिस समय नरेंद्र मोदी राज्य विधानसभा चुनाव में अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाते हैं, बिहार के युवक उनसे पूछ सकते हैं कि सालाना दो करोड़ रोज़गार में बिहार की क्या हिस्सेदारी रही है।
लेकिन सवाल यह है कि जब चुनाव वास्तविक और ज़मीनी मु्द्दों पर नहीं, भावनात्मक मुद्दों पर लड़े जाएंगे तो ये सवाल गौण हो ही जाएंगे। इसी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मंदिर-कब्रिस्तान और ईद-दीवाली के मुद्दे उठाए थे। उस चुनाव में उनकी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत गई थी। अब बिहार को सोचना है कि उसका विधानसभा अनुच्छेद 370 पर काम करेगा या रोज़गार पर। 

'सत्य हिन्दी'
की ताक़त बनिए


गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
प्रमोद मल्लिक
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

बिहार से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें