बिहार चुनाव 2025ः महागठबंधन का घोषणापत्र 'तेजस्वी प्रण' के नाम से जारी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी किया है। इसका नाम तेजस्वी प्रण पत्र रखा गया है, जो राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम पर है। यह घोषणापत्र पटना में जारी किया गया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बिहार को देश का नंबर एक राज्य बनाने का एक विजन दस्तावेज है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी), भाकपा-माले आदि दल शामिल हैं।

महागठबंधन के इस घोषणापत्र की सबसे खास बात इसका नाम है। महागठबंधन ने जहां तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित किया, वहां घोषणापत्र का नाम मार्केंटिंग के लिहाज से उनके नाम पर ही रखा गया है। आमतौर पर मोदी की गारंटी या एनडीए की गारंटी राज्यों के चुनाव में गूंजती है, लेकिन महागठबंधन ने इसे तेजस्वी के नाम से जारी कर एनडीए पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की है। बाकी घोषणापत्र में वही वादे हैं जो महागठबंधन के नेता अभी तक कई बार दोहरा चुके हैं। कोई भी ऐसा वादा नहीं है जो जुबानी किया गया हो और अब लिखित न हो। भाकपा माले की वजह से इसमें मजदूरों, किसानों पर ज्यादा फोकस है।

इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा, "हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। आज हम 'तेजस्वी प्रण पत्र' जारी कर रहे हैं, जिसमें अगले पांच वर्षों के लिए हमारी कार्ययोजना है। हम चाहते हैं कि एनडीए भी अपना सीएम चेहरा घोषित करे और अपनी योजनाओं के बारे में बताए।" यह घोषणापत्र सामाजिक न्याय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर केंद्रित है, जो एनडीए की 'जंगल राज' वाली आलोचना का जवाब देने का प्रयास है। महागठबंधन का दावा है कि यह वादे यथार्थवादी हैं और बिहार की समस्याओं का समाधान करेंगे। एनडीए ने अपना घोषणापत्र 30 अक्टूबर को जारी करने का ऐलाना किया है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर वहां चुप्पी छाई हुई है।

वीआईपी प्रमुख और महागठबंधन के डिप्टी सीएम चेहरे मुकेश सहनी ने कहा, "आज हमने एक नए बिहार के लिए संकल्प पत्र लॉन्च किया है... अगले 30-35 वर्षों तक हम बिहार के लोगों की सेवा के लिए काम करेंगे। हम जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। हम जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे... राज्य की जनता महागठबंधन के समर्थन में खड़ी है और हम बिहार में सरकार बना रहे हैं। दूसरी ओर, एनडीए के पास कोई 'संकल्प' नहीं है।"

महिलाओं का सशक्तिकरणः जीविका दीदियों के लिए 30,000 रुपये मासिक वेतन। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 30,000 रुपये प्रति माह वेतन। जीविका दीदियों के लिए ब्याज रहित ऋण माफी। महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण और सुरक्षा योजनाएं। 

शिक्षा का अधिकारः शिक्षा में सुधार और मुफ्त शिक्षा सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करना। स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा। 

युवा और पलायन की रोकथामः प्रवासन रोकने के लिए रोजगार योजनाएं चलाई जाएंगी। बिहार से पलायन रोकने के लिए स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा, स्टार्टअप फंड और कौशल विकास कार्यक्रम को प्रमुखता।