सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 29 अगस्त को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की याचिका पर 1 सितंबर को सुनवाई करने का फैसला किया। इसमें मांग की गई है कि बिहार में चल रहे मतदाता सूची संशोधन में दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा बढ़ाई जाए। यह दिलचस्प है कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की वर्तमान समय सीमा भी 1 सितंबर को समाप्त हो रही है।