बिहार में विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision - SIR) के तहत तैयार की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची से 65.6 लाख मतदाताओं के नाम गायब होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि निर्वाचन आयोग (ECI) उन 65 लाख मतदाताओं की विधानसभा क्षेत्र और बूथ-वार सूची प्रकाशित करे, जिनके नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं किए गए। साथ ही प्रत्येक मामले में नाम हटाने के कारणों का खुलासा किया जाए। यह याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से दायर की गई है, जो बिहार में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं में से एक है।