क्या बिहार सरकार ने 80 हज़ार करोड़ रुपए का घपला किया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने कहा है कि राज्य सरकार ने बार-बार कहने के बावजूद 79,690 करोड़ रुपए की उपयोगिता का प्रमाण पत्र नहीं दिया है।