बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस कदम ने बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। आरजेडी और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों का आरोप है कि यह संशोधन प्रक्रिया लाखों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है और इसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की तरह लागू किया जा रहा है। इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है।
बिहार SIR: आरजेडी ने दी मतदाता सूची संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
- बिहार
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- 6 Jul, 2025
RJD ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जानिए कौन-से कानूनी विवाद उठाए गए हैं, राजनीतिक मुद्दे क्या हैं और इससे बिहार चुनाव की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा।

दरअसल, आरजेडी की ओर से सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने चुनाव आयोग के बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के फैसले को चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया न केवल जल्दबाजी में और गलत समय पर शुरू की गई है, बल्कि इससे करोड़ों मतदाताओं के वोट देने के संवैधानिक अधिकार छिन सकते हैं।