छत्तीसगढ़ का चुनाव नतीजा सभी के लिए एक बड़ा आश्चर्य है। सभी एग्जिट पोल खारिज हो गए। इस आदिवासी राज्य में कांग्रेस की आसान सी लगने वाली जीत अब हार में बदल चुकी है। इस रिपोर्ट को लिखे जाने के समय बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। उसे 41 सीटों पर पहले ही जीत मिल चुकी है, जबकि 13 पर वो आगे चल रही है। 90 सीटों वाली यहां की विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कुल 46 सीटें चाहिए होती हैं।
रमन सिंह के नेतृत्व वाली 15 साल पुरानी भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने के बाद 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई थी। लेकिन भाजपा ने फिर से वापसी की है। हम आपको वो खास वजहें बता रहे हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में हवा को भाजपा के पक्ष में मोड़ दिया।
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महादेव ऐप विवाद ने राज्य में कांग्रेस की संभावनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर में दावा किया था कि उसने एक 'कैश कूरियर' का बयान दर्ज किया था, जिसने आरोप लगाया था कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, और यह "जांच का विषय" है।
नहीं चला कोटा बढ़ाने का दांवः कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पर आरक्षण कानून की मंजूरी में बाधा डालने का आरोप लगाया। दरअसल, राज्य विधानसभा द्वारा पारित इस कानून का उद्देश्य आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 76 प्रतिशत करना था, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में कोटे का मुद्दा गरम रहे। यह कदम कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ। भाजपा राज्य के मतदाताओं को समझाने में कामयाब रही कि यह सिर्फ चुनावी दावपेंच है।
भाजपा ने कांग्रेस पर 2021-22 के लिए नौकरी भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। खासकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के जरिए की गई भर्ती पर सवाल उठाए। भाजपा ने दावा किया कि सरकार ने आयोग में राजनेताओं, नौकरशाहों, व्यापारियों और शीर्ष अधिकारियों के बच्चों के रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के प्रति पक्षपात दिखाया।
भाजपा उपाध्यक्ष रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कथित सीजीपीएससी चयन घोटाले की सीबीआई जांच का आग्रह किया। सिंह ने अपने पत्र में प्रासंगिक दस्तावेज और हाईकोर्ट का एक आदेश शामिल किया, जिसने 13 उम्मीदवारों की नियुक्ति रोक दी थी। उन्होंने सीजीपीएससी परीक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें सालाना लगभग दस लाख से ज्यादा युवा उम्मीदवार भाग लेते हैं।
भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ 104 पन्नों की "चार्जशीट" जारी की, जिसमें भूपेश बघेल सरकार द्वारा किए गए कथित व्यापक भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और घोटालों का आरोप लगाया गया।
कांग्रेस सरकार मुख्य रूप से किसानों के कल्याण और अन्य सामाजिक क्षेत्र के खर्च पर ध्यान केंद्रित करती रही। पिछले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे का विकास एक चुनौती रही है। कम से कम शहरी इलाकों में सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास न होना कांग्रेस के खिलाफ गया।
भाजपा ने राज्य में सड़कों की खस्ता हालत को उजागर करते हुए कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए। इसमें दावा किया गया कि कांग्रेस नेताओं ने जन कल्याण के लिए दी गई धनराशि को अन्य मदों में खर्च कर दिया, जिससे छत्तीसगढ़ की ग्रामीण आबादी बेहतर सड़कों से वंचित रह गई।
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आदिवासियों और ईसाइयों के बीच कलह, साथ ही नीतिगत बदलावों पर असंतोष, ने बस्तर बेल्ट में कांग्रेस के लिए चुनौतियां खड़ी कर दीं।
"जल, जंगल और जमीन" की सुरक्षा और अनुसूचित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आदिवासी मुद्दों को संबोधित करने में कांग्रेस विफल रही। इस तरह आदिवासियों ने भी कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया।
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