पीटीआई की खबर के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के पिछले 15 वर्षों के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से ऑडिट कराने का आदेश दिया है। उनका आदेश वित्त विभाग द्वारा उठाई गई वित्तीय अनियमितताओं और कुप्रबंधन की आपत्तियों और चिंताओं के बाद आया।