ऑक्सीजन संकट बरक़रार, अदालती हस्तक्षेप भी नाकाम क्यों?

ऑक्सीजन की कमी से बेचैनी और इस बाबत आवाज़ उठाने का काम किसी सरकार ने नहीं किया, बल्कि खुद अस्पतालों ने यह आवाज़ उठायी है। केंद्र और दिल्ली की सरकारें तो एक-दूसरे पर या किसी तीसरे पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने में जुटी रहीं। 

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो कोई भी ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा डाल रहा है उसका नाम बताया जाए, वह चाहे कोई भी होगा उसे वह फाँसी पर लटका देगा। दिल्ली सरकार लगातार हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दिल्ली के लिए सप्लाई किए जा रहे ऑक्सीजन में स्थानीय स्तर पर बाधा डालने की बात कहती रही है।

ये बातें इतनी राजनीतिक चतुराई से कही गयी होती हैं कि न तो ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा डालने वाला पकड़ में आता है और न ही यह आरोप ख़त्म होता है।