दिल्ली के मेयर का चुनाव अब 16 को, चौथी कोशिश कितना कामयाब होगी

मेयर और अन्य पदों के चुनाव के लिए एमसीडी सदन की पिछली बैठक 6 फरवरी को हुई थी। यह तीसरी कोशिश थी। लेकिन तीसरी बार फिर से हंगामा हुआ और पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा ने बिना चुनाव हुए बैठक स्थगित कर दी। 24 जनवरी और 6 फरवरी को निगम सदन में नारेबाजी की घटनाएं एक जैसी हुईं और इसी आधार पर सदन स्थगित किया गया। सबसे पहली बैठक 6 जनवरी को हुई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच हाथपाई की नौबत तक आई थी। 

विवाद की जड़ क्या है

विवाद की जड़ 10 मनोनीत पार्षद हैं, जिन्हें एलजी ने मतदान की अनुमति दी है। पिछली तीन बैठकों में उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा नामित 10 दिल्ली पार्षदों को मतदान की अनुमति देने पर हंगामा हो रहा है। हालांकि एलजी के नामित पार्षदों को एमसीडी में वोट देने की अनुमति कभी नहीं रही। लेकिन एलजी ने अब उस पुराने फैसले को पलटते हुए दस पार्षदों को नामित किया और उन्हें वोटिंग की भी अनुमति दी। हालांकि एमसीडी सदन में आप का बहुमत है। लेकिन बीजेपी हर हालत में दिल्ली में अपना मेयर चाहती है।

मामला सुप्रीम कोर्ट में

आप की मेयर प्रत्याशी शैली ओबरॉय ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने नियमों का हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के मेयर पद का चुनाव जल्दी कराने की मांग वाली आप की मेयर प्रत्याशी शैली ओबरॉय की याचिका पर एलजी ऑफिस और प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी पार्षद सत्य शर्मा को नोटिस जारी किया है। इन दोनों से 13 फरवरी तक जवाब मांगा गया है। यानी कल सोमवार तक इन्हें जवाब देना है। 

आप की मेयर प्रत्याशी शैली ओबरॉय का कहना है कि हम एमसीडी संविधान के मुताबिक मेयर पद का चुनाव चाहते हैं। बीजेपी की नीयत खराब है। वो हथकंडो के जरिए चुनाव जीतना चाहती है, जबकि दिल्ली की जनता ने उसे बहुमत नहीं दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि आप एमसीडी नियमों के अनुसार मेयर चुनाव नहीं चाहती, वो भाग रही है। उस सदन का सामना करना होगा।