हाईकोर्ट से केजरीवाल को कोई राहत नहीं, 3 अप्रैल को फिर सुनवाई

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बुधवार को सुनवाई शुरू होते ही ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर केजरीवाल के वकील, वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने ऐतराज किया और एजेंसी द्वारा "देरी करने की रणनीति" का सवाल उठाया। इसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने मामले को बाद में सुनवाई के लिए कहा। 

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि एजेंसी को मंगलवार को ही केजरीवाल की याचिका की कॉपी मिली है और पूरा जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय चाहिए।

इस पर सिंघवी ने ऐतराज जताते हुए जवाब दिया, "वह व्यक्ति जेल जा चुका है। 23 मार्च को याचिका दायर की गई थी। बाद में याचिका में कमियों को दूर कर दिया गया। और सब कुछ ठीक करने के बाद ही हमने तब उनके साथ याचिका साझा की थी।"

सिंघवी ने कोर्टरूम में कहा- "यह देरी की रणनीति है, मैं अपनी लेडीशिप से आज (बुधवार) ही इस पर निर्णय लेने के लिए कह रहा हूं। ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं कि रिमांड की बुनियाद को चुनौती देने वाले मामले पर आज ही सुनवाई की आवश्यकता है। इसे अनुमति देना या अस्वीकार करना मेरी लेडीशिप का विशेषाधिकार है। कुछ समय लग सकता है। इसलिए, ईडी के उत्तर का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।''

केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी से उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और ईडी अपराध साबित करने में विफल रही है। उन्होंने जेल से तुरंत रिहाई और रिमांड रद्द करने की मांग करते हुए कहा है, ''बिना पूछताछ के गिरफ्तारी से पता चलता है कि मौजूदा कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है।''

अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद, केजरीवाल ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालाँकि, बाद में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली और उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि वे ट्रायल कोर्ट के सामने रिमांड कार्यवाही को चुनौती देंगे और एक अन्य याचिका के साथ शीर्ष अदालत में लौटेंगे।