loader

हिरासत में मौत के मामले में 30 साल बाद संजीव भट्ट को उम्रक़ैद

जामनगर की एक स्थानीय अदालत ने 1990 में हिरासत में मौत के मामले में गुजरात कैडर के बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस कांस्टेबल प्रवीण सिंह झाला को भी यही सजा दी गई है। जामनगर ज़िला और सत्र न्यायाधीश डीएम व्यास ने सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार भट्ट ने एक सांप्रदायिक दंगे के दौरान सौ से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया था और इनमें से एक व्यक्ति की रिहा किए जाने के एक दिन बाद मौत हो गई थी। बता दें कि संजीव भट्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ खुलकर बोलने के लिए चर्चा में रहे हैं। उन्होंने गुजरात दंगों में हाथ होने का आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा तक दे दिया था। मोदी के ख़िलाफ़ कोई आरोप साबित नहीं हो पाए। लेकिन इसके बाद संजीव भट्ट के बुरे दिन शुरू हो गए। उनको पहले निलंबित किया गया था और बाद में 2015 में नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया गया। अब एक ऐसे केस में उन्हें सजा हुई है जो क़रीब 30 साल पहले दर्ज की गई थी।

संजीव भट्ट को राहत मिलने की उम्मीदों को पिछले हफ़्ते ही तब झटका लगा था जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 11 अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ की उनकी याचिका ख़ारिज़ कर दी थी। गुजरात पुलिस ने इसे समय बर्बाद करने वाली रणनीति के रूप में क़रार दिया था।

1990 में भट्ट को जामनागर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात किया गया था। यह घटना एक प्रभुदास वैष्णवी की मौत से संबंधित है, जिसे भट्ट के लोगों ने एक बंद के दौरान दंगा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह नौ दिनों के लिए हिरासत में था और रिहा होने के एक दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी। उस समय गुर्दे का काम करना बंद कर देना मौत का कारण बताया गया था। लेकिन जल्द ही हिरासत में यातना देने के कारण मौत होने की एफ़आईआर दायर की गई।

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने पाँच हजार पेज की चार्जशीट पेश की थी। संजीव भट्ट के साथ, दो पुलिस अधिकारी और चार कांस्टेबल भी इस मामले में आरोपी थे। उनके ख़िलाफ़ लाए गए आरोप धारा 302, 323, 506, 34, 114 के तहत थे। फ़ैसला देने से पहले अदालत ने कुल 32 गवाहों को सुना था। बता दें कि यह अभी निचली अदालत का फ़ैसला है, यानी इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ वह ऊपरी अदलतों में अपील कर सकते हैं। 

ताज़ा ख़बरें

भट्ट के ख़िलाफ़ कितने मामले?

हिरासत में मौत का मामला 1995 में उठाया गया था, लेकिन लंबे समय तक गुजरात हाई कोर्ट के स्टे के कारण कारण मुक़दमा नहीं चला। जब 2011 में स्टे हटा तो कार्यवाही शुरू हुई। भट्ट फ़िलहाल ड्रग प्लांटिंग के एक मामले में जेल में हैं। विवादों में रहे भट्ट को अगस्त 2015 में बर्खास्त कर दिया गया था, हालाँकि उन्हें 2011 में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और आधिकारिक वाहनों के दुरुपयोग के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले 1998 के मादक पदार्थ से जुडे़ एक मामले में भी भट्ट गिरफ्तार किए गए थे। तब संजीव भट्ट को पालनपुर में मादक पदार्थों की खेती के एक मामले में छह अन्य लोगों के साथ अरेस्‍ट किया गया था। 1998 में संजीव भट्ट बनासकांठा के डीसीपी थे।

गुजरात से और ख़बरें

संजीव भट्ट क्यों हमलावर रहे हैं मोदी पर?

बता दें कि संजीव भट्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बनती नहीं है। संजीव भट्ट नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते रहे हैं। भट्ट चंद गिने-चुने आईपीएस अधिकारी थे जिन्होंने गोधरा कांड के बाद हुए 2002 के गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे। भट्ट ने 14 अप्रैल 2011 को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा देकर आरोप लगाया था, 'मोदी ने 27 फ़रवरी 2002 को बैठक में पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से कहा कि वे मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं को अपना गुस्सा बाहर निकालने दें।' बता दें कि गुजरात के तब के गृहमंत्री हिरेन पंड्या ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे और उन्होंने बैठक में शामिल कई अधिकारियों के नाम भी बताए थे। हालाँकि, इनमें संजीव भट्ट का नाम शामिल नहीं था। बाद में हिरेन पंड्या की हत्या कर दी गई थी। 

बता दें कि संजीव भट्ट के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज़ कर दिया था।

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

गुजरात से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें