संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की हरियाणा शाखा ने लंबे समय से अपनी लंबित मांगों पर बातचीत के लिए राज्य सरकार को 6 दिनों को समय दिया है। एसकेएम का कहना है कि राज्य सरकार का उसकी मांगों के प्रति रवैया सुस्त है। किसान नेताओं ने बातचीत की डेडलाइन 20 जुलाई तक रखी है, उसके बाद आंदोलन का रास्ता चुनने को बाध्य होंगे।