सरकारी नौकरियों में आरक्षण को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसकी मिसाल देखनी है तो केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव के 9 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को देखिए। यदि इससे साफ़-साफ़ पता नहीं चले तो पहले कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी और फिर संघ लोकसेवा आयोग यानी यूपीएससी की प्रतिक्रिया को पढ़ें। संयुक्त सचिव के 9 पदों पर नियुक्तियों के मामले में यूपीएससी ने तो साफ़ शब्दों में कहा है कि डीओपीटी ने कहा था कि इस भर्ती मामले में कोई आरक्षण नहीं होगा।
बिना आरक्षण कैसे कर दी 9 संयुक्त सचिवों की नियुक्ति?
- देश
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- 14 Jun, 2019
सरकारी नौकरियों में आरक्षण को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसकी मिसाल देखनी है तो केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव के 9 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को देखिए। यदि इससे साफ़-साफ़ पता नहीं चले तो यूपीएससी की प्रतिक्रिया को पढ़ें।
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