अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने अपने सोलर पावर प्रोजेक्ट से आंध्र प्रदेश को कोई बिजली की आपूर्ति नहीं की है। यह बिजली आपूर्ति और आंध्र प्रदेश से करार का मामला  गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी के आरोप में शामिल है। अमेरिकी अभियोग में आंध्र प्रदेश के अफसरों को रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का आरोप है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2024 से शुरू होने वाली 3,000 मेगावाट बिजली प्रदान करने वाली यह परियोजना अपनी समय सीमा के दो महीने बाद भी राज्य के लिए निष्क्रिय बनी हुई है। यानी उसने अभी तक बिजली सप्लाई नहीं की है।

अडानी ग्रीन के संशोधित कार्यक्रम से संकेत मिलता है कि आंध्र प्रदेश को अप्रैल 2025 तक केवल 1,000 मेगावॉट बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी, और अधिक देरी के साथ अतिरिक्त 1,000 मेगावॉट की समयसीमा जनवरी 2026 तक बढ़ जाएगी। यह सितंबर 2025 तक 6,000 मेगावॉट के वादे से कम है, जिससे यह घटकर मात्र 2,000 मेगावॉट रह गई है।

ताजा ख़बरें
बिहार चुनाव 2025 पर सबसे ईमानदार सर्वे: तेजस्वी या नीतीश?
दिशा पाटनी के बरेली आवास पर फायरिंग के दो आरोपी एनकाउंटर में मारे गए
Satya Hindi News Bulletin । 17 सितंबर, दिनभर की ख़बरें
Satya Hindi News Bulletin । 17 सितंबर, शाम 8 बजे तक की ख़बरें
Satya Hindi News Bulletin । 17 सितंबर, शाम की ख़बरें
पीएम मोदी का जन्मदिन: इवेंट या प्रोपेगैंडा?
केवल वनतारा को ही रिपोर्ट क्यों सौंपी गई?
अडानी से संबंधित सामग्री को हटाने के लिए कई वरिष्ठ पत्रकारों को नोटिस क्यों?
'ध्रुवीकरण' के इरादे से कमियों पर ‘घुसपैठ’ का पर्दा डाल रहे हैं मोदी!
इंडिया-पाक एशिया कप मैच की असली राजनीति: भारत पर दबाव?
घुसपैठ के माध्यम से सरकार की कमियों पर पर्दा डाल रहे हैं पीएम मोदी?

महंगी बिजली बेच रहे अडानी








रिपोर्ट के मुताबिक देरी के बावजूद, एजीईएल उसी परियोजना से बिजली एक्सचेंजों पर महंगी बिजली बेच रहा है। वो औसतन 3.5 रुपये प्रति यूनिट की कीमत पर बेच रहा है - जो सोलर के साथ उसके बिजली खरीद समझौते (पीपीए) में सहमत 2.42 रुपये प्रति यूनिट से 40 फीसदी अधिक है। यानी बिजली खरीद समझौते में 2.42 पैसे प्रति यूनिट कीमत रखी गई थी। भारतीय ऊर्जा निगम (एसईसीआई) की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना ने मार्च 2024 से 25 मेगावॉट उत्पादन  चालू कर दिया है, जिससे उम्मीद से अधिक दर पर राजस्व आ रहा है।

एजीईएल ने देरी का कारण अधूरा ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचा बताया है। सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (CTUIL) ने अभी तक आवश्यक ट्रांसमिशन सिस्टम को पूरी तरह से चालू नहीं किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि SECI के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, अप्रैल 2025 तक 1,000 मेगावॉट की ट्रांसमिशन क्षमता होने की उम्मीद है, अतिरिक्त 1,000 मेगावॉट की क्षमता जनवरी 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। यानी अडानी बिजली सप्लाई में देरी की वजह मोदी सरकार के सिस्टम को ही बता दिया है।

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में एजीईएल के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि परियोजना की तय पूर्णता तिथियों को ट्रांसमिशन तैयारी के साथ अब एडजस्ट किया गया है, और ट्रांसमिशन का बुनियादी ढांचा तैयार होने के बाद कंपनी पीपीए दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह पूरा मामला अमेरिकी न्याय विभाग के आरोपों के बीच आया है। जिसमें अडानी समूह पर निवेशकों को गुमराह करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जनता को पिछले सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी प्रशासन से जुड़ी किसी भी अनियमितता के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

एक पावर ट्रांसमिशन विशेषज्ञ ने कहा कि कनेक्टिविटी मौजूद होने पर भी, जरूरी नहीं कि पावर सप्लाई मिले। यह पूरी आपूर्ति प्रक्रिया ही जटिल है। इससे कंपनियों को SECI के दिशानिर्देशों के तहत एक्सचेंजों पर बिजली बेचने की अनुमति मिल जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एजीईएल ने पुष्टि की है कि पूर्ण निकासी बुनियादी ढांचे की प्रतीक्षा करते हुए, उसे पीपीए प्रावधानों के तहत ग्रिड को सरप्लस बिजली बेचने की अनुमति है।

कंपनी ने कहा कि ट्रांसमिशन की तैयारी पूरी हो जाने के बाद वह अनुबंधित बिजली की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है।