एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (एडीआर) ने चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर तुरन्त रोक लगाने का आदेश देने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से की है। इसने अदालत में दायर याचिका में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक नहीं लगी तो पाँच राज्यों में चुनाव के ठीक पहले फ़र्जी (शेल) कंपनियों के ज़रिए राजनीतिक पार्टियों को पैसे दिए जाएंगे।
क्या इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर इस बार रोक लगेगी?
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- 10 Mar, 2021
एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (एडीआर) ने चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर तुरन्त रोक लगाने का आदेश देने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से की है।

मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने वित्त अधिनियम 2017 के उस प्रावधान का विरोध किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर खरीदने वाले व्यक्ति या कंपनी का नाम नहीं होगा। उन्होंने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।